उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने कहा है कि प्रदेश की उन्नति और विकास के लिए विभागीय राजस्व शत-प्रतिशत प्राप्त किया जाना आवश्यक है, इसके लिए अधिकारी अपने राजस्व लक्ष्यों की साप्ताहिक समीक्षा करें और स्टांप वादों में दी जाने वाली नोटिस को ऑनलाइन किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यालयों...
राष्ट्रपति रामनाथ कोविद ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में वर्ष 2013 एवं 2014 के लिए राष्ट्रीय खनन सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि भारत खनिज संसाधनों से संपन्न देश है, इस समय खनन क्षेत्र हमारे देश की कुल जीडीपी में करीब 2.6 फीसदी का योगदान देता है, इतना ही नहीं यह क्षेत्र दस लाख...
भारतीय संसद ने आज आधीरात से देश में ऐतिहासिक जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवाकर व्यवस्था लागू कर दी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के केंद्रीय कक्ष में बटन दबाकर देश में जीएसटी को लागू किया। आजादी के बाद भारत का यह सबसे बड़ा आर्थिक एवं कर सुधार फैसला है, जिसे भारत सहित उस पूरी दुनिया...
इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कानून और विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत को एक ट्रिलियन डालर की डिजिटल अर्थव्यवस्था की कार्ययोजना तैयार करने के लिए उद्योगपतियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। भारत सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रोनिक...
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग केंद्र सरकार एवं राज्यों के वित्त से संबंधित मामलों में लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की निगरानी करता आ रहा है। पिछले तीन वर्ष के दौरान विभाग ने कुछ खास और सुधारवादी कदम उठाए हैं। आम वित्तीय नियम 2017 वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 7 मार्च 2017 को जारी किए, जिससे कि राजकोषीय प्रबंधन...
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नई दिल्ली में लाइफ टाइम अचीवमेंट सीआईआई अध्यक्ष पुरस्कार एवं सीआईआई फाउंडेशन असाधारण महिला पुरस्कार के प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम में बजाज ऑटो लिमिटेड के चेयरमैन राहुल बजाज को सीआईआई प्रेसिडेंट लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया और महिला उद्यमियों को सीआईआई फाउंडेशन आदर्श महिला...
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने संसद में पेश किये गए आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में कहा है कि विकसित देशों में अपनाया गया राजकोषीय सक्रियतावाद भारत के लिए प्रासंगिक नहीं है। संसद में एक फरवरी को पेश होने वाले आम बजट की पूर्व संध्या पर उनके इस आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का आर्थिक अनुभव एफआरबीएम अधिनियम 2003 के राजकोषीय...
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कल विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों के दल के साथ हुई बैठक में कहा है कि वर्ष 2015-16 में विश्व निर्यात में दबाव और दो वर्ष लगातार वर्षा न होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.6 प्रतिशत की दर से वृद्धि करने की उम्मीद है। विश्व बैंक के 9 कार्यकारी निदेशकों का यह दल दक्षिण एशिया क्षेत्र के...
विश्व व्यापार संगठन के साथ 11 और 12 मई को प्रस्तावित वार्तालाप के विभिन्न मुद्दों के समाधान के प्रति भारत काफी आशावादी है। अमेरिका के हाल के कदमों ने अमेरिका आधारित भारतीय कंपनियों और भारतीय व्यावसायिकों की अमेरिका में सेवा प्रदान करने की क्षमता को प्रभावित किया है। गैर प्रवासियों के लिए एच1 बी और एल1 श्रेणियों के लिए शुल्क...
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज वित्त मंत्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति की ‘बैंकिंग सेक्टर की गैर निष्पादित संपत्तियों’ पर आयोजित दूसरी बैठक में भाग लिया, जिसमें उन्होंने बताया कि बैंकिंग सेक्टर खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर निष्पादित संपत्तियों के मामले को सुलझाने के लिए कई उपाय किए हैं।...
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कोलकाता में कलकत्ता चैंबर ऑफ कॉमर्स के 185वें सालाना सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा है कि कलकत्ता चैंबर ऑफ कॉमर्स जो अपनी तरह के दुनिया के सबसे पुराने संगठनों में से एक है, शुरुआत से ही न सिर्फ क्षेत्र के औद्योगिक विकास, बल्कि सामाजिक-आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभाता रहा है। उन्होंने कहा...
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की त्रैमासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए पीएसबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने देश की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में शानदार योगदान दिया है। वित्तमंत्री ने बैंकरों से गैर लाभकारी...
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नई दिल्ली में 35वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा है कि आईआईटीएफ 2015 वैश्विक भ्रातृत्व के लिए एक आदर्श मंच प्रस्तुत करता है, जो शांति और समृद्धि को बढ़ाने के लिए व्यापार संबंधों में अपने हितों को साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि समग्र आर्थिक विकास और सामाजिक...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंर्तगत लागू होने वाले नियंत्रण संबंधी दलहन, खाद्य तेल और खाद्य तिहलन के लिए सेंट्रल ऑर्डर नंबर एसओ 2559 (ई) तिथि 30.9.2014 की वैधानिकता को 30.9.2015 के बाद तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। यह अवधि 1 अक्टूबर 2015 से 30 सितंबर 2016 तक है। इस आदेश से राज्यों...
भारत की मजबूत सरकार के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था दुनियाभर के साथ कल धड़ाम तो हुई, मगर भारतीय अर्थव्यवस्था को देश की मजबूत सरकार से बड़ा सहारा मिला। अर्थव्यवस्था के और ज्यादा सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश एवं उधर एशियाई बाजारों में लौटी तेजी से उत्साहित निवेशकों की दमदार...