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केंद्रीय योजनाओें की यूपी में लंबी छलांग-योगी

प्रस्तुत अनुपूरक बजट में किसानों के कर्ज़ की अंतिम किश्त

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Thursday 30 August 2018 04:09:11 PM

chief minister expressed his views on supplementary budget in the legislative assembly

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार सामान्य बजट की लगभग 53 प्रतिशत धनराशि व्यय कर चुकी है, इससे पता चलता है कि राज्य सरकार के सतत प्रयास से प्रदेश का तीव्र विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में प्रस्तुत किया गया अनुपूरक बजट प्रदेश सरकार का अबतक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार गांव, ग़रीब, किसान, नौजवान, महिलाओं और समाज के प्रत्येक तबके के हित के लिए बिना भेदभाव के कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर बोलते हुए कहा कि किसानों के फसली ऋण मोचन की अंतिम किश्त के 1500 करोड़ रुपए इसी अनुपूरक बजट से दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने शुरू से ही किसानों पर फोकस करते हुए योजनाएं बनाई हैं, देश में उत्तर प्रदेश किसानों का फसली ऋण माफ करने वाला पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को लगभग दोगुना और कुछ फसलों में 3 से 4 गुना तक की वृद्धि करके किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 34 लाख गन्ना किसान हैं, गत वर्ष गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए जो कार्रवाई प्रारम्भ की गई है, उसके परिणामस्वरूप किसानों ने गन्ने के दायरे को बढ़ाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016-17 में जहां गन्ना उत्पादन का क्षेत्रफल 20.54 लाख हेक्टेयर था, वहीं वर्ष 2017-18 में यह बढ़कर 22.99 लाख हेक्टेयर हो गया है, इस वर्ष गन्ना उत्पादन का क्षेत्रफल 26.72 लाख हेक्टेयर है, गत वर्ष और इस वर्ष अबतक प्रदेश सरकार 35 हजार करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुकी है, जो अबतक की किसानों को भुगतान की सबसे बड़ी धनराशि है। योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी कि प्रदेश में 120 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ है, यह पहली बार हुआ है कि जब अक्टूबर से लेकर जून के अंतिम सप्ताह तक प्रदेश में चीनी मिलें चली हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 15 अक्टूबर तक अधिकतर गन्ना मूल्य का भुगतान कराने का प्रयास कर रही है, इसके लिए प्रदेश सरकार चीनी मिलों को 4 हजार करोड़ रुपए के ऋण देने की व्यवस्था कर रही है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था भी की जा रही है कि चीनी मिल मालिक इस ऋण का भुगतान सीधे किसानों के खाते में करेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, स्वायल हेल्थ कार्ड आदि योजनाओं के माध्यम से किसानों के लिए जो भी कार्य किए हैं, उनका किसानों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आलू उत्पादन करने वाले किसानों को भावांतर योजना के अंतर्गत पहली बार धनराशि उपलब्ध कराई गई है, इस वर्ष लगभग 53 लाख मीट्रिक टन गेहूं तथा 43 लाख मीट्रिक टन धान क्रय किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मीरजापुर में बाणसागर परियोजना का लोकार्पण किया है, जिससे एक लाख हेक्टेयर खेती का सिंचन हो रहा है और एक लाख सत्तर हज़ार किसान सीधे लाभांवित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसको ड्रिप इरीगेशन के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे खेती के लिए सिंचाई का क्षेत्रफल बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि बाणसागर परियोजना, सरयूनहर परियोजना, मध्यगंगा परियोजना तथा बुंदेलखंड की छह परियोजनाएं, जो वर्षों से लम्बित थीं, उन्हें केंद्र सरकार और नाबार्ड के साथ बातचीतकर एकमुश्त धनराशि उपलब्ध कराने का काम किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पिछड़ी जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अनुपूरक बजट में पिछड़ी जाति से जुड़े छात्र-छात्राओं के लिए विशेष योजना बनाई गई है। वर्ष 2016-17 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति के माध्यम से 34 लाख 96 हजार तथा वर्ष 2017-18 में 41 लाख 21 हजार छात्र-छात्राओं को लाभांवित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 45 लाख छात्र-छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा, जबकि वर्ष 2016-17 में 30 लाख 81 हजार और वर्ष 2017-18 में 33 लाख 89 हजार छात्र-छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस वर्ष 38 लाख छात्र-छात्राओं को इस योजना से लाभांवित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्वदशम छात्रवृत्ति के माध्यम से वर्ष 2016-17 में 10 लाख 70 हजार तथा वर्ष 2017-18 में 14 लाख 22 हजार छात्र-छात्राओं को लाभांवित किया गया है, साथ ही इस वर्ष इस योजना से 17 लाख छात्र-छात्राओं को लाभांवित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना देश की अबतक की स्वास्थ्य बीमा की सबसे बड़ी योजना है, जिसमें देश के लगभग 50 करोड़ लोग सीधे लाभांवित होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा से लाभांवित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन जैसी सभी योजनाओें में उत्तर प्रदेश ने लम्बी छलांग लगाई है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जहां अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 तक प्रदेश में कुल 28 लाख शौचालय बन पाए थे, वहीं प्रदेश सरकार ने विगत 15 माह के दौरान 1 करोड़ 25 लाख शौचालयों का निर्माण कराया है, साथ ही शहरी क्षेत्रों में 6 लाख 19 हजार 945 शौचालय बनाए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2016-17 में जनपद कन्नौज में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 67 हजार 645 शौचालयों का निर्माण कराया गया था, जबकि विगत एक वर्ष के दौरान 1 लाख 23 हजार 731 शौचालयों का निर्माण कराया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद कन्नौज में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8395 गरीबों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 943 ग़रीब परिवारों को लाभांवित किया गया है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 230 जोड़ों का विवाह कराया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद कन्नौज में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 61 हजार 408 लोगों लाभांवित हुए, 99 आंगनबाड़ी केंद्र बनवाए गए, प्रधानमंत्री उजाला योजना में 63 हजार 882 परिवारों को निःशुल्क एलईडी लाइट्स वितरित की गईं, सौभाग्य योजना के तहत 72 हजार 410 लोगों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश सरकार ने 8 लाख 85 हजार आवासों का निर्माण कराया है, इस वर्ष लगभग 4 लाख 32 हजार आवास ग़रीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को दिए जाएंगे, 31 अगस्त तक गरीबों को 1 लाख 20 हजार रुपए का एक-एक आवास तथा 12 हजार रुपए की लागत का शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मनरेगा के तहत गरीबों को 90 दिन की मजदूरी दिए जाने की व्यवस्था भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि विगत 1 वर्ष में बाढ़ से बचाव और पीड़ितों को राहत देने के लिए प्रदेश में अभूतपूर्व कार्य हुआ है, इसके फलस्वरूप इस वर्ष लगभग पूरा प्रदेश बाढ़ से सुरक्षित रहा है, जबकि विगत वर्ष 24 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 12 लाख स्ट्रीट लाइट्स में से 6 लाख स्ट्रीट लाइट्स को एलईडी लाइट्स में बदला गया है, इससे प्रदेश को 250 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि विगत 15 महीने में विद्युत विभाग ने 72 हजार मजरों का विद्युतीकरण किया है, साथ ही 47 लाख से अधिक गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने बताया कि इस अवधि में 33/11 केवी के 380 विद्युत सबस्टेशन के कार्य भी सफलतापूर्वक स्‍थापित हुए हैं, जिससे विद्युतहानि कम हुई है, इससे प्रदेश को 3400 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत 1 वर्ष में चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, पूर्व के वर्षों में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस से सर्वाधिक मौतें होती थीं, विगत वर्ष अगस्त माह में वहां पर 400 से अधिक मरीज भर्ती हुए थे, इस वर्ष अगस्त महीने में मात्र 40 मरीज आए हैं। उन्होंने कहा‌ कि यह सब स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, नगर विकास, महिला कल्याण एवं बाल विकास, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज आदि 6 विभागों के समन्वित प्रयास से सम्भव हुआ है, इन सभी ने टीमवर्क के साथ काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता के कार्यक्रम चलाए गए, फरवरी, अप्रैल, जुलाई में विशेष अभियान संचालित हुए, अप्रैल माह में एक पखवाड़ा वैक्सीनेशन को समर्पित किया गया और 0 से 15 वर्ष के प्रत्येक बालक-बालिका का वैक्सीनेशन किया गया, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम्य विकास तथा शहरी क्षेत्रों में नगर विकास विभाग ने पेयजल की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है, वर्ष 2016 में डकैती की 168 घटनाओं के सापेक्ष वर्ष 2018 में 96 घटनाएं सामने आई हैं, इसी प्रकार लूट, हत्या, रोड होल्ड-अप, फिरौती, दहेज मृत्यु, बलात्कार आदि की घटनाओं में भी कमी आई है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 15 वर्ष में आज प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है और पिछले 16 महीनों में प्रदेश में एक भी साम्प्रदायिक दंगा या उपद्रव नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रभावी कार्यों के परिणामस्वरूप आज देश और दुनिया का हर उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश करने का इच्छुक है। उन्होंने फरवरी में हुई उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट-2018 का उल्लेख किया, जिसके दौरान हुए समझौतों में से 60 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने 29 जुलाई 2018 को शिलान्यास किया और बहुत शीघ्र ही 50 हजार करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया जा रहा है, इसके साथ ही डिफेंस कॉरीडोर के निर्माण के लिए इसी अनुपूरक बजट में धनराशि की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के 72वें वर्ष में प्रदेश में वन विभाग ने बेहतर कार्य किए हैं, पहलीबार उत्तर प्रदेश में 9.5 करोड़ वृक्षारोपण हुआ है, जो जनसहभागिता से सम्भव हुआ है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से फैजाबाद, बस्ती, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, बहराइच में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं, विगत 1 वर्ष में फैजाबाद में मेडिकल कॉलेज के निर्माण में 65 प्रतिशत, बस्ती में 62 प्रतिशत, फिरोजाबाद में 55 प्रतिशत, शाहजहांपुर में 45 प्रतिशत और बहराइच में 52 प्रतिशत की प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार से एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, मीरजापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर और देवरिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति प्राप्त हुई है, रायबरेली में एम्स का कार्य युद्धस्तर पर पूरा कराकर उसमें प्रारंभिक चरण की ओपीडी का कार्य सफलतापूर्वक शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर में एम्स का कार्य भी युद्धस्तर पर चल रहा है, गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, झांसी और मेरठ के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 8 नई सुपर स्पेशियलिटी प्रारम्भ करने के लिए भी भारत सरकार ने धनराशि की व्यवस्था कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अनुपूरक मांगों में श्रद्धेय अटलजी को अनेक प्राविधान समर्पित किए हैं, उनकी पैतृक जन्मभूमि बटेश्वर में एक स्मारक बनाने, उनके उच्चशिक्षा केंद्र डीएवी कॉलेज कानपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए अनुपूरक बजट में धनराशि की व्यवस्था की गई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में अटलजी का पदार्पण बलरामपुर जनपद से हुआ था, वहां पर भी केजीएमयू का एक सेटेलाइट सेंटर बनाने की व्यवस्था की जा रही है तथा बाद में उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी, उनके नाम पर एक चिकित्सा विश्वविद्यालय भी बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 की जनवरी से मार्च तक इलाहाबाद में कुम्भ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन है, जिसमें दुनिया के 192 देशों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि देश के सभी 6 लाख गांव इस आयोजन से जुड़ें और हमारा प्रयास होगा कि गंगाजी की धारा को 15 दिसम्बर 2018 तक पूरी तरह से अविरल और निर्मल बना दिया जाए। उन्होंने कहा कि कुम्भ के पहले वाराणसी, तीर्थराज प्रयाग, लखनऊ, आगरा और अयोध्या में 5 वैचारिक कुम्भ का वृहद स्तरपर आयोजन किया जाएगा, ये वैचारिक कुम्भ महिलाओं, युवाओं, पर्यावरण, सामाजिक समरसता आदि को केंद्र बिंदु बनाकर आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 से 22 जनवरी 2019 की अवधि में वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जाएगा, इसमें दुनिया के अलग-अलग देशों में रहने वाले 6 हजार से अधिक प्रवासी भारतीय शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि इन आयोजनों से उत्तर प्रदेश को देश-दुनिया के सामने देश का सबसे बेहतर टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर प्रस्तुत कर सकें। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2016-17 में जीएसटी के रूप में मात्र 27,270 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई थी, जबकि वर्तमान में यह धनराशि 42,974 करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार खनन से इस वर्ष 1134 करोड़ रुपए, आबकारी से 8369 करोड़ रुपए, स्टाम्प और निबंधन से 5344 करोड़ रुपए, परिवहन से 2343 करोड़ रुपए, भू-राजस्व से 351 करोड़ रुपए, ऊर्जा के क्षेत्र से सरकार को 489 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है।

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