देहरादून। देहरादून जनपद में आधार लिंक से लेकर पेंशन स्वीकृति और वितरण तक की स्थिति ख़राब पाई गई है। जिलाधिकारी रविनाथ रमन ने देहरादून जनपद में पेंशन प्राप्त करने वाले पात्र पेंशनधारकों के शत-प्रतिशत बैंक खाते आधार से जोड़ने के संबंध में समाज कल्याण विभाग, उप जिलाधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों के साथ कलक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की थी, जिसमें पेंशनधारकों को आधार कार्ड से जोड़े जाने और उनके खातों में पेंशन जमा करने की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बैठक में अवगत कराया कि जनपद में वृद्धावस्था पेंशन के कुल 70 प्रतिशत बैंक खाते, विकलांग पेंशन के 63 प्रतिशत, किसान पेंशन के 64 प्रतिशत तथा विधवा पेंशन के 67 प्रतिशत बैंक खाते ही आधार से जोड़े जा सके हैं, शेष पेंशन धारकों के आधार संख्या उपलब्ध न कराने के कारण छह माह से उनके खातों में उनकी पेंशन नहीं भेजी जा सकी है।
देहरादून जनपद में सरकार की पेंशन योजनाओं का जब यह हाल है तो उत्तराखंड के बाकी जिलों में पेंशन वितरण की कैसी हालत होगी, इसका अंदाजा लगाया जा स‌कता है। बहरहाल जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जिलाधिकारी की समीक्षा बैठक में पेंशन वितरण पर जो जानकारी दी, उसके अनुसार जनपद में वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले 57746 लाभार्थी हैं, जिनमें से 40540 पेंशनरों के ही खाते आधार से लिंक किए जा सके हैं। इसी तरह विकलांग पेंशन के 10676 लाभार्थी हैं, जिनमें से 6710, किसान पेंशन के 805 लाभार्थी हैं, जिनमें से 517 तथा विधवा पेंशन की 19515 लाभार्थी हैं, जिनमें से 13121 पेंशनरों के खाते आधार से लिंक किए जा सके हैं। गौरतलब है कि आधार लिंक और पेंशनें भारत सरकार की उच्चप्राथमिकता वाली योजनाएं हैं और आधार लिंक के मामले की तो भारत सरकार में सतत समीक्षा ही हो रही है, तब उत्तराखंड के सबसे विकासशील जनपद की जनकल्याण से जुड़ीं महत्वाकांक्षी योजनाओं की स्थिति निराशाजनक है और यहां गंभीर प्रश्न खड़ा हुआ है कि जिले में इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
जिलाधिकारी देहरादून ने मुख्य विकास अधिकारी बंशीधर तिवारी को निर्देश दिए हैं कि वे जनपद में आधार सेवा प्रदाता कम्पनियों के संचालकों की सूची प्राप्तकर रोस्टर के आधार पर उनकी पांच-पांच टीमें गठितकर सम्बंधित उप जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराएं और सम्बंधित उप जिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के ग्रामों की ग्राम सभावार और गांव में कैम्प लगाकर आधार लिंक से छूटे लाभार्थियों एवं अन्य लोगों के आधार कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने इसके लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि वे पेंशन और आधार संबंधी सूची तत्काल उप जिलाधिकारियों एवं खंड विकास अधिकारियों को उपलब्ध कराएं। उन्होंने सम्बंधित उप जिलाधिकारियों एवं खंड विकास अधिकारियों से कहा कि वे आपस में समन्वय स्‍थापित करके सम्बंधित क्षेत्र के लेखपालों एवं ग्राम विकास अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करते हुए क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले कैम्प का व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं, ताकि जिनके आधार कार्ड नहीं बने हैं वे अपना आधार कार्ड बनवा लें। उन्होंने इसके लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी को जिला पूर्ति अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी रविनाथ रमन ने मुख्य विकास अधिकारी को यह भी निर्देश दिये हैं कि जो एजेंसियां विकासनगर एवं सहसपुर क्षेत्र में आधार कार्ड बनाने का कार्य कर रही हैं, उन्हीं को ही चकराता एवं कालसी क्षेत्र में भेजा जाए और रायपुर क्षेत्र में कार्य कर ही एजेंसियों को ऋषिकेश डोईवाला क्षेत्र में भेजा जाए तथा मसूरी के लिए नगर क्षेत्र में कार्य कर रही एजेंसियों को भेजा जाए, ताकि इन क्षेत्रों में शतप्रतिशत आधार कार्ड बनाए जा सकें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी आधार कार्ड कार्य को प्राथमिकता से संपन्न कराएं, ताकि जो पात्र व्यक्ति पेंशन से वंचित रह गए हैं, उनके खाते में पेंशन उपलब्ध कराई जा सके। बैठक में महाप्रबंधक जिला अग्रणी बैंक और खंड विकास अधिकारी तक उपस्थित थे।