लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के निपटने के गंभीर प्रयासों के बीच राज्य की अर्थव्यवस्था की भी गहन समीक्षा की है। देश में लॉकडाउन के दृष्टिगत राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों से विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्तर की स्थितियों का आकलन करते हुए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की तैयारियों की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में उच्चस्तरीय मानव संसाधन और कनेक्टिविटी उपलब्ध है, जिसकी प्रदेश में निवेश आकर्षित करने में बड़ी भूमिका हो सकती है। उन्होंने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को इस वर्ष के अंत तक तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को अगले वर्ष के अंत तक संचालित किए जाने की योजना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ कारगर उपाय किए गए हैं, इसे रोकने के लिए सबके सहयोग और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की भी आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसे अवसर में बदलने के अभी से प्रयास किए जाने चाहिएं। योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न देशों के दूतावासों से संवाद स्थापित करने के लिए कहा। उन्होंने आर्थिक सलाहकार केवी राजू एवं राज्य के पूर्व मुख्य सचिव डॉ अनूप चंद्र पांडेय को इस सम्बंध में एक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि व अतिवृष्टि के बावजूद राज्य में कृषि की उपज अच्छी है और आगे अच्छे मानसून की भी सम्भावना है, प्रदेश के विकास के लिए यह अच्छी स्थिति है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों को चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जा रहा है, चीनी मिलों को भी बंद नहीं किया गया है, लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करते हुए इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसी औद्योगिक इकाइयों को, जिनके टेक्नीकल व अन्य कर्मचारियों के रहने-खाने की व्यवस्था इकाई परिसर में ही है, चलाने की अनुमति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं का विभागीय स्तरपर निराकरण कराकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि निवेश आकर्षित करने के लिए आवश्यकतानुसार नीतियों का अनुश्रवण कर संशोधन भी किया जाना चाहिए। बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, संजय प्रसाद और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।