मध्य प्रदेश 
हज-2026 के लिए आवेदन शुरू
चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश की पृष्ठभूमि में राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे चुनावी घोषणापत्र और उपहार देने के संबंध में अपने सुझाव एक सप्ताह के भीतर योजना आयोग को उपलब्ध कराएं। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने यह अनुरोध निर्वाचन सदन में आयोजित राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियों की बैठक...
उच्चतम न्यायालय ने यह जानने के लिए 8 मई 2013 को एक आदेश जारी किया कि क्या केंद्र सरकार सीबीआई की स्वतंत्रता और उसके स्वायत कार्य निष्पादन के लिए तथा उसे किसी प्रकार के बाहरी प्रभाव से सुरक्षित करने के बारे में कोई उपयुक्त कानून बनाने के बारे में सोच रही है, ताकि सीबीआई को एक पक्षपातरहित जांच एजेंसी समझा जाए...
उच्चतम न्यायालय की याचिका (सिविल) संख्या 433 / 2013 के दिनांक 1 अगस्त 2013 के निर्देशों के अनुपालन में, ऑल इंडिया पीजी काउंसलिंग 2013 का चौथा दौर होगा। पात्र उम्मीदवार 8 अगस्त 2013 से अपनी पसंद इंगित करना शुरू करेंगे। पात्रता संबंधी मापदंड और अन्य विवरण तथा समय तालिका वेबसाइट mcc.nic.in पर देखी जा सकती है...
भारतीय संविधान के 124वें अनुच्छेद के खंड (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का निर्वहन करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पलानीसामी सथशिवम कोभारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति 19 जुलाई 2013 से प्रभावी होगी...
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कुमारी सेलजा ने शुक्रवार को शारीरिक विकलांग व्यक्ति अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए विकलांग व्यक्तियों के राज्य आयुक्तों की 12वीं राष्ट्रीय बैठक की। उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठक विचारों एवं अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध कराती हैं। बैठक...
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्नाटक राज्य में धारवाड़ और गुलबर्गा जिलों में कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठों की स्थापना का अनुमोदन कर दिया है। इससे धारवाड़ और गुलबर्गा इलाकों के लोगों को न्याय मिलने में और ज्यादा आसानी होगी। इन न्यायालयों के खुल जाने से मुकदमों को जल्दी निपटाने में मदद मिलेगी और हाई कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी...
केंद्रीय कानून मंत्री डॉ अश्विनी कुमार ने कहा है कि लोगों के घर तक न्याय सुलभ कराना सरकार का आंतरिक लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन किया। उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर ने समारोह...
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि तेजी से न्याय दिलाने के लिए निचली अदालतों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र का निचली अदालतों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सरकारों को अधिक राशि देने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने कहा...
संजय दत्त किसी समय एक महान आदमी की बिगड़ैल औलाद के रूप में विख्यात रहे हैं। इनकी सौबत समाज के अच्छे लोगों में नहीं रही, इनका सामान्य व्यवहार प्रदर्शन आज भी इन्हें सपोर्ट नहीं करता दिखता है। युवा अवस्था में ये मादक पदार्थ लेने के लिए और अपराधी किस्म के लोगों में उठने-बैठने के लिए बदनाम रहे हैं, अन्यथा इतने घातक हथियारों...
जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 95 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अली मोहम्मद मागरे और धीरज सिंह ठाकुर को वरिष्ठता के आधार पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में न्यायधीशों के रूप में नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से ही प्रभावी होगी। जम्मू कश्मीर संविधान की धारा 100-ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का उपयोग करते राष्ट्रपति...
आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दो अलग-अलग याचिका दायर कर एक में सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स एक्ट एवं रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स एक्ट तथा दूसरी में प्रोविंसियल आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी है। इन याचिकाओं में प्रार्थना की गई है कि इन अधिनियमों में कई ऐसे प्रावधान हैं, जो विभेदकारी प्रतीत होते हैं...
रिहाई मंच ने लखनऊ में अधिवक्ता शाहिद आज़मी की तीसरी बरसी पर एक सम्मेलन आयोजित कर भारतीय न्याय पालिका पर सांप्रदायिकता, लोकतंत्र और आतंकवाद के मामलों में आरोपित मुस्लिम युवकों के प्रति सांप्रदायिक आधार पर भेदभाव किए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं और कुछ वक्ताओं ने जजों की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे देश के सामने एक...
अवध बार एसोसिएशन हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के जनरल सेक्रेटरी के आग्रह पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच, लखनऊ में भी 11 फरवरी को अवकाश घोषित किया है। हाईकोर्ट बेंच, लखनऊ के रजिस्ट्रार एके मुखर्जी ने यह सूचना दी है...
सुप्रीम कोर्ट ने किशोर न्याय कानून में ‘किशोर’ की परिभाषा की सांविधानिक वैधता के सवाल पर गौर करने का निश्चय किया है। इसमें अपराध की संगीनता के बावजूद 18 साल से चंद सप्ताह कम आयु का होने पर भी ऐसे अपराधी को नाबालिग ही माना गया है। न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि हम इस मामले पर गौर करेंगे, क्योंकि यह आयु निर्धारण से संबंधित है। न्यायाधीशों ने...
क्रिकेटरों और फिल्मी सितारों को भारत रत्न देना इस पुरस्कार का मजाक उड़ाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने यह बयान क्रिकेटरों और फिल्मी सितारों को भारत रत्न दिए जाने की मांग पर दिया है। काटजू का कहना है कि क्रिकेटरों और फिल्मी सितारों को भारत रत्न देना इस पुरस्कार का मजाक उड़ाना होगा, क्योंकि इन लोगों का समाज के लिए कोई...
