नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के कार्य करने की स्थिति और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विभिन्न सीएपीएफ, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय पुलिस संगठनों की 1895 करोड़ रुपये से अधिक लागत से निर्मित 5283 आवास इकाइयों, 71 गैर-आवासीय भवनों और 34 बैरकों के निर्माण को शामिल करने वाली 28 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने एलपीएआई की 3 परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। गृहमंत्री ने देश और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने में जवानों के साहस, कड़ी मेहनत और उनके योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार ने इन 5 वर्ष के दौरान सीएपीएफ की सुख-सुविधाओं में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि जवानों के कल्याण के लिए किए गए बेहतर प्रयासों के बावजूद अभी और अधिक सुधार किए जाने की जरूरत है। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से विभिन्न सीएपीएफ अधिकारियों और जवानों के साथ बातचीत की।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों ने गृहमंत्री और गृह मंत्रालय की सहायता की प्रशंसा करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश उनपर विश्वास करता है, सीएपीएफ ने अपने निःस्वार्थ कार्य, समर्पण और बलिदान के माध्यम से यह विश्वास अर्जित किया है। गृहमंत्री ने सीएपीएफ के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, इनमें जवानों को ड्यूटी या छुट्टी के लिए दिल्ली से श्रीनगर और वापसी पर दिल्ली से श्रीनगर ड्यूटी पर जाने और वापस आने के लिए मुफ्त हवाई यात्रा, जम्मू-कश्मीर और एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में सीएपीएफ कर्मियों की तैनाती के लिए मौजूदा जोखिम और कठिनाई भत्ते में बढ़ोतरी करना शामिल हैं। गृहमंत्री ने कहा कि सीएपीएफ ऑपरेशन के दौरान घायल हुए सीएपीएफ कर्मियों को अस्पताल में भर्ती होने पर उनकी अवधि के दौरान ड्यूटी पर माना जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशनल कजुअल्टी सर्टिफिकेट 9 अक्टूबर 2017 को शुरु किया गया था, इसके अलावा शहीद जवानों के ले एक्स-ग्रेसिया राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 35 लाख रुपये कर दिया गया है।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीएपीएफ शहीद के परिवार के लिए न्यूनतम एक करोड़ रुपये की राशि सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि बेहतर सुविधाओं से जवानों के प्रदर्शन और संतुष्टि स्तर में सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 425 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ में दो महिला बटालियन और एसएसबी में 21 महिला कंपनियों की स्थापना को मंजूरी दी है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10 भारतीय रिज़र्व पुलिस बटालियनों को मंजूरी दी गई है, जहां पर उग्रवाद संबंधी घटनाओं में 85 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है।
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि भारत सरकार सीएपीएफ जवानों को बेहतर सुख-सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजु ने कहा कि सरकार ने 2014 से पहले की अवधि की तुलना में गृह मंत्रालय के बजट का समय पर उपयोग सुनिश्चित किया है। विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) एपी माहेश्वरी ने कहा कि सरकार ने सीएपीएफ में कार्य स्थितियोंऔर आवास के संतुष्टि स्तरों में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। धन्यवाद संबोधन में सीआरपीएफ के महानिदेशक राजीव राय ने बुलेटप्रूफ जैकेट, वाहन और एके-47 एसाल्ट राइफलों सहित आधुनिक उपकरणों की खरीददारी करने के लिए सीआरपीएफ के प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए गृह मंत्रालय का आभार व्यक्त किया।