नई दिल्ली। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने देश के पांच उत्कृष्टता केंद्रों पर नक्‍शा यानी शहरी आवासों का राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण नक्‍शा क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण प्रारंभ कर दिया है। नक्‍शा क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लेनेवाले राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 160 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने केलिए कार्यक्रम का पहला चरण मई 2025 में पूरा हो चुका है। भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण का वर्चुअली उद्घाटन किया, जिसमें 157 शहरी स्थानीय निकायों से 304 यूएलबी स्तर और जिला अधिकारियों को नामित किया गया है। इन अधिकारियों को प्रभावी शहरी संपत्ति सर्वेक्षणों केलिए आधुनिक भूस्थानिक तकनीकों का लाभ उठाने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
नक्‍शा क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण एक सप्ताह तक जिन उत्कृष्टता संस्थान केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा, वे हैं-लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी पुणे, पूर्वोत्तर क्षेत्र उत्कृष्टता केंद्र गुवाहाटी, महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान चंडीगढ़ और प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान मैसूरू। नक्‍शा प्रशिक्षण का उद्देश्य यूएलबी अधिकारियों और फील्ड स्टाफ को नक्‍शा कार्यक्रम केतहत उच्च सटीकता वाले भूमि सर्वेक्षणों की देखरेख केलिए आवश्यक तकनीकी और व्यावहारिक कौशल प्रदान करना है। मॉड्यूल में कार्यक्रम की रूपरेखा, जीएनएसएस और ईटीएस आधारित सर्वेक्षण, वेब जीआईएस एप्लीकेशन, भूखंडों का मानचित्रण और भूमि सर्वेक्षण के कानूनी प्रशासनिक पहलुओं को शामिल किया गया है।
भारत की शहरी आबादी 2031 तक 600 मिलियन से अधिक होने की उम्मीद है, इसलिए आधुनिक, सत्यापन योग्य और आसानी से सुलभ भूमि अभिलेखों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गई है। नक्‍शा कार्यक्रम इस चुनौती का समाधान एक साहसिक, प्रौद्योगिकी संचालित दृष्टिकोण से करता है। नक्‍शा कार्यक्रम को भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग, एनआईसीएसआई, एमपीएसईडीसी और पांच उत्कृष्टता केंद्रों के सहयोग से एक प्रायोगिक कार्यक्रम के रूपमें लागू किया है। नक्‍शा को 27 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों के 157 शहरी स्थानीय निकायों में शुरू किया गया है।