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भारत का मॉरीशस से तेल आपूर्ति पर समझौता

भारत ने बासमती चावल के निर्यात के लिए भी प्रस्‍ताव सौंपा

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Friday 5 July 2013 08:23:27 AM

sayyad abd-al-cader sayed Hossen and anand sharma

पोर्ट लुई। भारत के वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने गुरूवार की शाम पोर्ट लुई में मॉरीशस के उद्योग, वाणिज्‍य एवं उपभोक्‍ता संरक्षण मंत्री सैय्यद अब्‍द-अल-कादर सईद हुसैन से मुलाकात की। बैठक के दौरान मॉरीशस के मंत्री ने बताया कि मंगलौर रिफाइनरी एवं पेट्रो केमिकल्‍स लिमिटेड (एमआरपीएल) के साथ करार नवीकरण से संबंधित अधिकांश मुद्दों को सुलझा लिया गया है और इस संबंध में केवल अंतिम रूप दिया जाना है। आनंद शर्मा ने इस प्रगति का स्‍वागत किया और कहा कि ऐसे समझौतों में कुछ मुद्दे भी उठते हैं, लेकिन परिपक्‍व लोकतंत्र आपसी विचार-विमर्श के जरिए इन मुद्दों को सुलझा लेते हैं। आनंद शर्मा ने मॉरीशस को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि हम इस विश्‍वसनीय भागीदारी समझौते को मॉरीशस के साथ आगे बढ़ाना चाहेंगे। मॉरीशस के पेट्रोलियम पदार्थों की आवश्‍यकता की पूर्ति के लिए एमआरपीएल तथा मॉरीशस के स्‍टेट ट्रेडिंग कॉरर्पोरेशन के बीच जुलाई 2007 में तीन वर्षीय समझौता किया गया था। भारत के मॉरीशस को निर्यात किये जाने वाले उत्‍पादों में सबसे बड़ा हिस्‍सा पेट्रोलियम पदार्थों का है। इस महीने के बाद इस समझौते के नवीनीकरण की संभावना है।
भारत के वाणिज्‍य मंत्री ने मॉरीशस के साथ बासमती चावल के निर्यात का मुद्दा उठाया। मई 2013 में मॉरीशस के लिए बासमती चावल के निर्यात के लिए निर्यात निरीक्षण एवं भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद के प्रमाणन प्रणाली की मान्‍यता के लिए एक मसौदा समझौता को मॉरीशस के उद्योग, वाणिज्‍य एवं उपभोक्‍ता संरक्षण मंत्रालय को भेजा गया था। मॉरीशस के मंत्री ने आश्‍वस्‍त करते हुए कहा कि इस प्रस्‍ताव पर व्‍यापक सहमति है और इस पर जल्‍द फैसला लिया जाएगा। बासमती चावल विश्‍व व्‍यापार संगठन (डब्‍ल्‍यूटीओ) के तहत एक अद्वितीय भौगोलिक संकेतक (जीआई) उत्‍पाद है। मॉरीशस ने अपनी तरफ से कपड़ा क्षेत्र में हुई प्रगति पर प्रसन्‍नता व्‍यक्‍त की और कहा कि हाल ही में हस्‍ताक्षरित समझौता ज्ञापन पत्र के तहत निर्धारित परिणामों को आगे ले जाने के लिए संकल्पित है। इस भागीदारी को आगे बढ़ाने के उद्देश्‍य से पांच संस्‍थागत स्‍तर के समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्‍ताक्षर किये गए।
समझौता ज्ञापन इस प्रकार हैं-परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) और उद्यम मॉरीशस (ईएम) के बीच उत्‍तर भारत कपड़ा अनुसंधान संघ (एनआईटीआरए) तथा मॉरीशस मानक ब्‍यूरो के बीच समझौता ज्ञापन। एनआईटीआरए तथा मॉरीशस के राष्‍ट्रीय उत्‍पादकता एवं प्रतिस्‍पर्द्धा परिषद (एनपीसीसी) के बीच समझौता ज्ञापन। भारतीय वस्‍त्र निर्माता संघ (सीएमएआई) एवं मॉरीशस निर्यात संघ (एमईएक्‍सए)। परिधान प्रबंधन संस्‍थान (आईएएम) एवं मॉरीशस के फैशन एवं डिजाइन संस्‍थान (एफडीआई) के बीच समझौता ज्ञापन। आनंद शर्मा ने कहा कि भारत इन समझौता ज्ञापनों के क्रियान्‍वयन के लिए इच्‍छुक है। मॉरीशस ने भारतीय मंत्री को बताया कि डीआईएसएच के तहत मसौदा अनुपालन कोड तैयार किया जा रहा है। इन समझौता ज्ञापन के अलावा कपड़ा कारखाने में काम करने वाले एक हजार कामगारों के प्रशिक्षण, कपड़ा क्षेत्र में 35 छात्रवृत्तियों के के लिए क्रियान्‍वयन योजना के साथ-साथ मॉरीशस के दस कपड़ा कारखानों के लिए अनुपालन कोड तैयार किये जाने के संबंध में एक आशाय पत्र पर दोनों सरकारों के बीच हस्‍ताक्षर हुए।
मॉरीशस में भारतीय आमों के निर्यात के मुद्दे पर मॉरीशस ने आनंद शर्मा को मानकों के अनुरूप सहयोग करने का आश्‍वासन दिया। बाद में शर्मा ने मॉरीशस के विदेशी मामले, क्षेत्रीय एकता एवं अंतर्राष्‍ट्रीय व्‍यापार मंत्री डॉक्‍टर अरविन बुलेल से वीज़ा उदारीकरण के बारे में बातचीत की। आनंद शर्मा ने मॉरीशस के मंत्री को बताया कि मॉरीशस को वीज़ा ऑन अराइवल (आगमन पर वीज़ा) योजना के तहत शामिल किये जाने पर विचार किया जा रहा है। शर्मा के साथ बैठक के दौरान ऑस्‍ट्रेलिया के व्‍यापार मंत्री रिचर्ड मार्ल्‍स ने हिंद महासागर रिम क्षेत्र में समुद्री डकैती के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने के लिए भारतीय प्रयासों की सराहना की।

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