कोलंबो/ नई दिल्ली। भारतीय उच्चायोग ने कोलंबो में भारत-श्रीलंका रक्षा संगोष्ठी सह प्रदर्शनी का आयोजन किया था, जिसका उद्घाटन श्रीलंकाई रक्षा राज्यमंत्री प्रेमिता बंडारा तेनाकून ने किया था। प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में दोनों देशों के उद्योगों ने हिस्सा लिया और अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। भारतीय रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीलंका को भारत का प्राथमिकता भागीदार बताया और कहाकि भारत 'पड़ोसी पहले' वाली नीति के भाग के रूपमें नई दिल्ली अपने पड़ोसी देश के सशस्त्र बलों के क्षमता निर्माण एवं सामर्थ्य को सुनिश्चित करने केलिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
भारतीय रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सागर (क्षेत्र में सभी केलिए सुरक्षा और विकास) वाले दृष्टिकोण को भारत की समुद्री नीति में अंतर्निहित विषय कहा। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने कहाकि यह दृष्टिकोण समावेशिता के माध्यम से इस क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने एवं समुद्री पड़ोसी देशों को लाभांवित करने केलिए भारत की क्षमता का उपयोग करने में निहित है। गिरिधर अरमाने ने हिंद महासागर क्षेत्र में आतंकवाद, समुद्री डकैती, ड्रग्स एवं हथियारों की अवैध तस्करी और अवैध प्रवास जैसी प्रचलित सुरक्षा चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने सुरक्षित वातावरण का निर्माण करने के उद्देश्य से इन चुनौतियों से निपटने केलिए ज्यादा से ज्यादा सक्रिय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।
रक्षा सचिव ने इस बातपर भी प्रकाश डालाकि भारतीय रक्षा क्षेत्र एक बड़ी क्रांति के दौर से गुजर रहा है और आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देते हुए एक मजबूत अनुसंधान एवं विकास और स्वदेशी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया जारहा है। उन्होंने कहाकि इन क्षेत्रों में ज्ञान साझा करने से दोनों देशों केबीच संबंधों को और मजबूत करने में सहायता प्राप्त होगी। उन्होंने कहाकि श्रीलंका भारत के प्रमुख विकास साझेदार देशों में से एक है और यह दोनों देशों केबीच द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। उन्होंने बतायाकि भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार को 150 मिलियन अमरीकी डालर की रक्षा ऋण सहायता प्रदान की है, जिसमें से 100 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण का श्रीलंका उपयोग कर चुका है।