नई दिल्ली। पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 2022 की शुरुआत से देशभर में नौकरी की चाहत रखने वाले उम्मीदवारों केलिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में नौकरी के लिए भर्ती में शामिल होनेवाले उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के साथ इस अनूठी पहल का प्रारंभ इस वर्ष के अंत में ही किया जाना था, जोकि अपने प्रकार की पहली परीक्षा होगी, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसमें विलंब होने की संभावना है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की ई-बुक सिविल लिस्ट-2021 जारी करने के अवसर पर डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सामान्य प्रवेश परीक्षा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का नौकरी की चाहत रखने वाले युवा उम्मीदवारों केलिए 'ईज ऑफ रिक्रूटमेंट' लाने की दिशा में किया गया एक अग्रणी सुधार है और यह युवाओं, विशेष रूपसे दूर-दराज एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों केलिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा।
कार्मिक राज्यमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं के प्रति गहरी और संवेदनशील चिंताओं एवं देश के युवाओं को समान अवसर प्रदान करने वाले उनके दृष्टिकोण का परिचायक भी है। डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी प्राप्त होने के बाद सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन करने केलिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया गया है। एनआरए द्वारा सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग/ शॉर्टलिस्ट करने का काम सीईटी द्वारा किया जाएगा, जिनके लिए वर्तमान समय में कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान द्वारा भर्ती की जाती है। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि एनआरए एक मल्टी एजेंसी निकाय होगा, जो ग्रुप बी और सी (गैर-तकनीकी) पदों केलिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्ट केलिए कॉमन टेस्ट का आयोजन करेगा। उन्होंने कहा कि इस सुधार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि देश के प्रत्येक जिले में कम से एक परीक्षा केंद्र होगा, जिससे दूर-दराज इलाकों में रहने वाले उम्मीदवारों तक पहुंच प्राप्त करने को काफी बढ़ावा मिलेगा।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस ऐतिहासिक सुधार से उम्मीदवारों को समान अवसर प्राप्त होंगे, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या सामाजिक और आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, इससे महिलाओं और दिव्यांग उम्मीदवारों एवं उन लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा, जो कई केंद्रों पर जाकर कई परीक्षा देने केलिए अपने आपको आर्थिक रूपसे सक्षम नहीं पाते हैं। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले सात वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार के डीओपीटी को प्रदान किए गए प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप आम लोगों की भलाई केलिए कई नवाचार और सुधार किए गए हैं। मई 2014 के बाद लीक से हटकर किए गए कई फैसलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राजपत्रित अधिकारी से दस्तावेजों का सत्यापन कराने वाली पुरानी प्रथा को खत्म करना और उसको स्वंय-सत्यापन से बदलने का निर्णय, आईएएस अधिकारियों के लिए उनके करियर की शुरुआत में केंद्र सरकार में सहायक सचिव के रूपमें तीन माह का कार्यकाल जैसे निर्णय दूरगामी प्रकृति के हैं।
ई-बुक आईएएस सिविल लिस्ट-2021 के बारे में डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह डायनेमिक लिस्ट, उपलब्ध प्रोफाइल के आधार पर सही कार्यभार प्रदान करने के लिए सही अधिकारी का चयन करने में सहायता प्रदान करेगा और आम लोगों के लिए विभिन्न पदों पर तैनात अधिकारियों के संदर्भ में जानकारी प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण स्रोत बनेगा। उन्होंने कहा कि ई-बुक आईएएस सिविल लिस्ट, विभाग द्वारा भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल में योगदान देने की दिशा में एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से सरकारी खजाने पर बोझ में कमी लाकर संसाधनों का आर्थिक उपयोग भी सुनिश्चित किया जाएगा। यह सिविल लिस्ट का 66वां संस्करण है और पीडीएफ में ई-बुक का पहला संस्करण है, जोकि अद्वितीय सर्च सुविधाओं और एक क्लिक पर सूचना प्राप्त करने में आसानी के लिए सामग्री की हाइपरलिंकिंग के साथ उपलब्ध कराया गया है। डीओपीटी ने ई-बुक आईएएस सिविल लिस्ट 2021 के प्रकाशन की शुरुआत करके बड़ी संख्या में आईएएस सिविल लिस्ट के मुद्रण को समाप्त कर दिया है।
आईएएस सिविल लिस्ट में अधिकारियों के बैच, संवर्ग, वर्तमान तैनाती, वेतनमान, योग्यता और सेवानिवृत्ति की तारीख के साथ-साथ उनकी समग्र कैडर-वार संख्या, 1969 से अबतक सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से नियुक्त किए गए आईएएस अधिकारियों की संख्या सहित अगले पांच वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले आईएएस अधिकारियों की संख्या के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी शामिल की गई हैं। इस लिस्ट में आईएएस अधिकारियों की तस्वीरें भी शामिल की गई हैं। ई-बुक आईएएस सिविल लिस्ट-2021 विभाग की वेबसाइट https://dopt.gov.in पर भी उपलब्ध है।