केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की त्रैमासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए पीएसबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने देश की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में शानदार योगदान दिया है। वित्तमंत्री ने बैंकरों से गैर लाभकारी...
भारत की मजबूत सरकार के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था दुनियाभर के साथ कल धड़ाम तो हुई, मगर भारतीय अर्थव्यवस्था को देश की मजबूत सरकार से बड़ा सहारा मिला। अर्थव्यवस्था के और ज्यादा सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश एवं उधर एशियाई बाजारों में लौटी तेजी से उत्साहित निवेशकों की दमदार...
उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि 21वीं शताब्दी में वैश्विक बाजार में किसी भी देश की प्रतिस्पर्धी क्षमता उसकी अर्थव्यवस्था की मजबूती, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की मौजूदा तथा उभरती शाखाओं में उसके योगदान और एक भूमंडलीकृत दुनिया की जरूरतों के अनुरूप उसकी क्षमता पर निर्भर करेगी। उपराष्ट्रपति पीएचडी...
आईसीआईसीआई बैंक की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर ने एनडीए नीत नरेंद्र मोदी सरकार के संसद में पेश पहले आम बजट को वित्तमंत्री अरुण जेटली का राष्ट्र को उपहार बताया है। आईसीआईसीआईबैंक के एक बयान में उन्होंने कहा है कि 'वित्तीय वर्ष 2015-16 का केंद्रीय बजट राष्ट्र को वित्तमंत्री की ओर से दिया गया उपहार है।'...
जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक (जेबीआईसी) ने जुलाई 2014 में जापान की विनिर्माण क्षेत्र की एक हजार कंपनियों का एक सर्वेक्षण आयोजित किया, जिसमें भविष्य के निवेश के लिए भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि इंडोनेशिया को दूसरा तथा चीन को तीसरा स्थान मिला है। अक्तूबर 2014 में भारत में जापानी कंपनियों की संख्या 1,209 तक...
चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत में विदेशी निवेश का आंकड़ा 85 अरब डॉलर के पार जा सकता है और मौजूदा रुझान को देखते हुए यह अगले वित्त वर्ष तक 100 अरब डॉलर के आंकड़े को भी पीछे छोड़ सकता है। एसौचैम के अध्ययन में कहा गया है कि केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के सत्ता संभालने और उसकी ‘अच्छे दिन’ की अवधारणा से उत्साहित...
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सभी वित्तीय क्षेत्र विनियामकों के जरिए वित्तीय स्थिरता और समंवित नज़रिए की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने नई सरकार से अत्यधिक राजनीतिक आकांक्षाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यह अर्थव्यवस्था के समक्ष लंबे समय से अनसुलझी समस्याओं को सुलझाने का समय है। अरुण जेटली ने वित्तीय समेकन के क्षेत्र...
कांग्रेस की यूपीए सरकार ने महंगाई मंदी और भ्रष्टाचार से जूझ रहे भारत में लोकसभा चुनाव तक जनता के लिए राजकोष खोल दिया है। विनिर्माण क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए कार तथा स्कूटर सस्ते कर दिए हैं। मोबाईल हैंडसेटों पर उत्पाद शुल्क में भी रियायती फेरबदल कर दिया है। इसी तर्ज पर साबुनों तथा रंगीन रसायनों के उत्पादन को...
वर्ष 2013-14 में अप्रैल-दिसंबर की अवधि में सकल प्रत्यक्ष करसंचय में 12.33 प्रतिशत की वृद्धि से सकल प्रत्यक्ष करसंचय बढ़कर 481914 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 2013-14 में अप्रैल-दिसंबर के दौरान सकल प्रत्यक्ष कर संचय में 12.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 429023 करोड़ से बढ़कर 481914 करोड़ रुपये हो गया है। कॉरपोरेट कर में 9.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ...
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने वर्ष 2014 के सत्र के लिए उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के मिलिंग खोपरे और बाल खोपरे के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को पिछले साल के स्तर (वर्ष 2013 के सत्र) पर ही बरकरार रखने को मंजूरी दी। यह मूल्य मिलिंग खोपरे के लिए 5250 रूपये तथा बाल खोपरे के लिए 5500 रूपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह निर्धारण कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिश के अनुरूप...
भारत में जहां तक रेल यात्रियों की संख्या का संबंध है, तो भारतीय रेल प्रति वर्ष पूरी दुनिया की जनसंख्या के बराबर यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा कर विश्व में सर्वश्रेष्ठ रेल बन गई है। यह वर्ष 2012-13 में लगभग 1010 मिलियन टन सामान की ढुलाई करके अमरीका, चीन, रूस के बाद चुनिंदा बिलियन टन क्लब की चौथी सदस्य भी बन...
उत्तराखंड में हाल की महाप्रलय से राज्य की अर्थ व्यवस्था को लगभग 12000 करोड़ रूपये का नुकसान होने का अनुमान है। यह अनुमान भारत के पीएचडी वाणिज्य मंडल (पीएचडीसीसीआई) के एक सर्वेक्षण से पता चला है। अनुमान लगाया गया है कि सरकार की पर्यटन परिसंपत्तियों को करीब 102 करोड़ रूपये की हानि हुई है...
कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष बनाने को मंजूरी दे दी है। इस कोष का विशेष उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 6 उद्यमों में 10 प्रतिशत की आवश्यक सार्वजनिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है। सार्वजनिक क्षेत्र के 6 उद्यम निम्न है। एंड्रीयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड, फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स(त्रावणकोर) लिमिटेड, हिंदुस्तान फोटो...
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के अधीन 3664.61 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत से सीमा सुरक्षा बल के विभिन्न प्रतिष्ठानों में अवसंरचना विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन निर्माण कार्यों में 111 बैरेक, 10300 आवास, लगभग 210 कार्यालय भवन और दो कंपोजिट अस्पतालों का निर्माण शामिल है...
व्यापार और उद्योग से संबद्ध प्रधानमंत्री की परिषद ने भारतीय अर्थव्यवस्था से जुडें मुद्दों पर चर्चा के लिए कल बैठक की। बैठक में चालू खाता घाटे में सुधार, औद्योगिक मंदी और उसे पटरी पर लाने के उपायों, रूपए में गिरावट तथा उसका व्यापार और उद्योग पर असर, कौशल विकास तथा औद्योगिक गलियारों के विकास पर चर्चा हुई...