नई दिल्ली। भारत सरकार में गृह सचिव राजीव गाबा ने गृह मंत्रालय, सुरक्षा एजेंसियों, एमईआईटीवाई और दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें फेसबुक, गूगल, ट्वीटर, व्हाट्सएप, यू-ट्यूब, इंस्टाग्राम के प्रतिनिधियों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलाने, अशांति पैदा करने, साइबर अपराध को बढ़ावा देने वाले असामाजिक तत्वों के झूंठे और गलत कंटेंट की रोकथाम पर गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक में इसके अलावा महिलाओं और बच्चों तथा राष्ट्रीय हितों के खिलाफ अन्य गतिविधियों को रोकने के तरीकों पर भी विचार किया गया।
सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों ने सरकार के प्रतिनिधियों को बताया कि उन्होंने ऐसी वेबसाइटों को ब्लॉक करने तथा आपत्तिजनक या खतरनाक सामग्रियों को हटाने के बारे में क्या कार्रवाई की है। गृह सचिव राजीव गाबा ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा न हो। उन्होंने कहा कि भारत में शिकायत निवारण अधिकारियों को नियुक्त किया जाए, समयबद्ध तरीके से निगरानी प्रणाली विकसित की जाए और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए अन्य कार्रवाईयां सुनिश्चित की जाएं।
गृह सचिव ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को आपत्तिजनक कंटेंट प्रस्तुत करने वालों की जांच के लिए तुरंत सूचित किया जाए। इस संबंध में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। गृह सचिव ने इससे पहले 28 जून 2018 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इसके बाद कानून लागू करने वाली एजेंसियों और सोशल मीडिया सेवा प्रदाताओं के बीच भी कई बैठकें आयोजित हुईं, ताकि इन प्लेटफॉर्मों का राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा दुरुपयोग रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जा सकें। इन कंटेंट में बाल यौनाचार सामग्रियां भी शामिल हैं।