नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि भावी लोकसभा चुनाव के लिए समस्त आवश्यक ईवीएम की डिलीवरी 30 सितंबर 2018 तक कर दी जाएगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वीवीपीएटी की डिलीवरी में देरी होती है, क्योंकि निर्वाचन आयोग की ईवीएम पर गठित तकनीकी विशेषज्ञ समिति आरंभिक खेपों में तकनीकी स्थिरता से जुड़े मुद्दों का विश्लेषण करती है और तदनुसार डिजाइन में आवश्यक सुधारों को शामिल किया जाता है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इसके बावजूद आयोग की ओर से सभी उत्पादन इकाइयों के व्यक्तिगत दौरों सहित उच्चतमस्तर पर निरंतर निगरानी जारी रहने के परिणामस्वरूप सभी वीवीपीएटी की भी डिलीवरी नवंबर 2018 के आखिर से पहले ही यानी चुनाव पूर्व तैयारियों के लिए आवश्यक समयसीमा के भीतर ही कर दी जाएगी।
गौरतलब है कि भारतीय निर्वाचन आयोग को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के तहत कानून के अनुसार चुनावों के संचालन के लिए इनकी देखरेख निर्देश एवं नियंत्रण प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिसमें किसी भी तरह की अटकलबाजी या बहस में पड़ने की गुंजाइश नहीं रहती है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए सभी मतदान केंद्रों में शत-प्रतिशत आपूर्ति हेतु वीवीपीएटी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से मई 2017 में 16.15 लाख वीवीपीएटी का ऑर्डर दिया था, जिनका निर्माण पीएसयू निर्माताओं यथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरू और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद कर रहा है।
निर्वाचन आयोग ने बताया है कि अबतक 5.88 लाख यूनिटों यानी वीवीपीएटी का उत्पादन पीएसयू द्वारा किया जा चुका है, इसमें बीईएल द्वारा 4.36 लाख वीवीपीएटी और ईसीआईएल द्वारा 1.52 लाख वीवीपीएटी आपूर्ति होनी है, जो आपूर्ति की जाने वाली कुल मात्रा का 36 प्रतिशत है। निर्वाचन आयोग ने मीडिया के एक वर्ग में आई रिपोर्ट में 19 जून 2018 के जिस आरटीआई जवाब का उल्लेख किया है, उसमें उपर्युक्त वर्तमान स्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया है। दोनों ही सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने आयोग को यह आश्वासन दिया है कि शेष वीवीपीएटी (10.27 लाख) का निर्माण करने के साथ-साथ विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी आपूर्ति नवंबर 2018 के आखिर से पहले कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2019 के लिए आवश्यक ईवीएम की अतिरिक्त संख्या 13.95 लाख बैलट इकाई और 9.3 लाख कंट्रोल इकाई का उत्पादन सितंबर 2018 तक और वीवीपीएटी का उत्पादन नवंबर 2018 से पहले पूरा कर लिया जाएगा।
निर्वाचन आयोग सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों और तकनीकी विशेषज्ञ समिति के साथ समय-समय पर लगातार वीवीपीएटी के उत्पादन और आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करता रहा है, ताकि ईवीएम और वीवीपीएटी की सभी इकाइयों के डिजायन, उत्पादन और आपूर्ति का सुव्यवस्थित करना और टीईसी द्वारा सुझाए गए फीचरों को शामिल करने के बाद उत्पादन का समयबद्ध तरीके से पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके। आयोग का कहना है कि टीईसी की ही देखरेख में पूरी उत्पादन प्रक्रिया और उत्पादों की गुणवत्ता जांची जा रही है। निर्वाचन आयोग के अधिकारी मशीनों के समय से वितरण और चुनाव पूर्व तैयारी पुख्ता करने के लिए रोजाना आधार पर मशीनों के उत्पादन और उनकी आपूर्ति का निरीक्षण कर रहे हैं।
यह जानना भी प्रासंगिक है कि ईवीएम और वीवीपीएटी की पहले स्तर की विस्तृत जांच सहित लोकसभा चुनावों के लिए समग्र और व्यवस्थित तैयारियों से जुड़ी गतिविधियां विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शुरू हो चुकी हैं और प्रभावी तरीके से समय पर पूरा हो जाएंगे। इस बारे में निर्वाचन आयोग 2019 में लोकसभा चुनावों के लिए वीवीपीएटी मशीनों की आपूर्ति में किसी भी तरह की आशंका को हर हाल में दूर करेगा। आयोग भविष्य में होने वाले किसी भी आम चुनाव, उपचुनाव और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए सौ फीसदी वीवीपीएटी मशीनों की तैनाती के लिए प्रतिबद्ध है। निर्वाचन आयोग ने इन बीस वर्ष में ईवीएम का इस्तेमाल करते हुए 113 राज्य विधानसभा चुनाव और 3 लोकसभा चुनाव सफलतापूर्वक कराए हैं। आयोग ने जून 2017 से राज्य विधानसभाओं के चुनाव एवं उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में ईवीएम के साथ-साथ वीवीपीएटी मशीनों का इस्तेमाल किया है। आयोग भविष्य के सभी चुनावों में वीवीपीएटी के इस्तेमाल से चुनाव कराने को प्रतिबद्ध है।