नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इन चार वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्‍व में लागू आर्थिक सुधार भारत को भी विश्‍व की शीर्ष अर्थव्‍यवस्‍थाओं में शुमार कर देंगे। अखिल भारतीय व्‍यापारी संघ के राष्‍ट्रीय व्‍यापारी महाधिवेशन के उद्घाटन में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात कही। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक प्रख्‍यात परामर्श एजेंसी के सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2014 में भारत विश्‍व की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्‍थाओं में नौवें पायदान पर था, जबकि आज हमारा देश फ्रांस को भी पीछे छोड़कर दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था बन गया है। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि जैसा कि अर्थशास्त्रियों ने पूर्वानुमान व्‍यक्‍त किया है, कि अगले दो-तीन वर्ष में भारत की गिनती विश्‍व की शीर्ष पांच अर्थव्‍यवस्‍थाओं में होगी, जीडीपी वृद्धि की मौजूदा गति के साथ भारत वर्ष 2030 तक विश्‍व की शीर्ष तीन अर्थव्‍यवस्‍थाओं में शुमार होगा।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हाल ही में कई वस्‍तुओं पर जीएसटी दरों में कमी की गई है और अनेक वस्‍तुओं को शून्‍य एवं 5 प्रतिशत जीएसटी दर वाले स्‍लैबों में लाया गया है। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने इन स्‍लैबों की समीक्षा आगे भी करने का विकल्‍प खुला रखा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि 6.5 करोड़ व्‍यापारियों और दुकानदारों में से लगभग 1.25 करोड़ ने जीएसटी के तहत अपना पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी देश में लागू एक प्रमुख कराधान सुधार है, जहां की 130 करोड़ से भी अधिक की आबादी में से केवल 6.10 करोड़ लोग ही कराधान व्‍यवस्‍था के दायरे में हैं। व्‍यापारियों को देश की अर्थव्‍यवस्‍था में एक प्रमुख स्‍तम्‍भ के रूप में रेखांकित करते हुए राजनाथ सिंह ने वर्ष 2022 तक भारत की अर्थव्‍यवस्‍था दोगुनी करने संबं‍धी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए व्‍यापारी समुदाय से सहयोग देने का अनुरोध किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में 6.5 करोड़ खुदरा कारोबारी हैं और सरकार व्‍यापार प्रणाली को मजबूत करना चाहती है। उन्होंने कहा कि विमुद्रीकरण के दौरान हुई आरंभिक कठिनाइयों से उबरते हुए व्‍यापारियों ने देश के दीर्घकालिक हित में इस ऐतिहासिक निर्णय का खुलकर समर्थन किया।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत विदेशी निवेशकों के लिए सर्वाधिक आकर्षक गंतव्‍य है और यहां इन चार वर्ष के दौरान 150 अरब डॉलर से भी अधिक एफडीआई यानी प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह हुआ है। उन्होंने कहा कि कारोबार में सुगमता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 142वीं से बेहतर होकर 100वीं हो गई है, इसके अलावा मेक इन इंडिया कार्यक्रम से विनिर्माण क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर वर्ष 2014 में भारत में केवल दो ही मोबाइल फोन फैक्‍टरियां थीं, वहीं अब हमारे देश में 120 मोबाइल हैंडसेट निर्माता इकाइयां हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्‍यवस्‍था में महत्‍वपूर्ण ढांचागत एवं प्रक्रियागत सुधार लागू किए हैं। उन्‍होंने कहा कि देश को आगे ले जाने के लिए किसी अर्थशास्‍त्री की जरूरत नहीं है, बल्कि अर्थव्‍यवस्‍था की क्षमताओं के पूर्ण उपयोग के लिए केवल एक यथार्थवादी दूरदर्शी नेतृत्‍व की जरूरत है।
प्रत्‍यक्ष लाभ हस्‍तांतरण, वस्‍तु एवं सेवाकर, दिवाला एवं दिवालियापन संहिता में संशोधन और ऐतिहासिक विमुद्रीकरण का उल्‍लेख करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि इन चार वर्ष से निरंतर भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्‍पाद वृद्धिदर वर्ष 2014 से ही हर वर्ष महंगाईदर को पीछे छोड़ रही है। उन्‍होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में खाद्यान्‍नों के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य में उल्‍लेखनीय वृद्धि की है, जिससे किसान लाभांवित होंगे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले खर्च में वृद्धि होगी, जिससे खुदरा व्‍यापार को काफी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्‍यक्ष लाभ हस्‍तांतरण के तहत बिचौलियों की भूमिका समाप्‍त हो गई है, करीब 431 योजनाओं के तहत 3,65,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी गई है।