नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग में स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि संयुक्त सचिवस्तर की सीधी भर्ती से शासन समृद्ध होगा। सिविल सेवकों और अधिकारियों के लिए 44वें एडवांस प्रोफेशनल प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उद्घाटन भाषण में डॉ जितेंद्र सिंह ने मीडिया के एक वर्ग में फैली गलतफहमी को दूर करते हुए कहा कि सेवाओं में सीधी भर्ती पहले भी रही है और केंद्र सरकार ने केवल इसे संस्थागत रूप देने और व्यवस्थित करने का प्रयास किया है, ताकि प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण हो और सर्वश्रेष्ठ लोगों का चयन किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह चयन प्रक्रिया मेधा और कार्य की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ही पूर्णतः आधारित होगी। उन्होंने कहा कि ऐसी नियुक्तियां संविदा आधारित होंगी, नियमित नहीं होंगी।
कार्मिक राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत सरकार के नए कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट उद्यमिता की आवश्यकता है, सीधी भर्ती के माध्यम से यह उद्देश्य प्रभावी ढंग से पूरा होगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त सचिव, उपसचिव और निदेशक स्तर के विभिन्न पद रिक्त हैं। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने कई नए और क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल में पहलीबार मोदी सरकार ने नए कानून बनाने का श्रेय लेने की बजाए 1500 पुराने, अप्रचलित एवं अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त करने में संतुष्टि पाई है, इनमें से कुछ कानून ब्रिटिश राज के दौरान बनाए गए थे, उदाहरण के लिए दस्तावेज़ को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करना। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि इन चार वर्ष में सिविल सेवकों के लिए कार्य अनुकूल माहौल बनाने का हरसंभव प्रयास किया गया है, दूसरी तरफ अधिकांश सरकारी कार्यक्रमों में नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है, महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों को भी जन अभियान बनाने का प्रयास किया गया है।
राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत सरकार ने नए आईएएस अधिकारियों के लिए तीन महीने की परामर्श सेवा की व्यवस्था और प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए नए प्रारूप को अपनाया है। उन्होंने कहा कि पहले का प्रारूप व्यक्तिगत प्रदर्शन पर आधारित था और नए प्रारूप में लोककल्याण कार्यक्रमों के संदर्भ में विभिन्न जिलों द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति एवं परिणाम को आधार बनाया गया है। एडवांस प्रोफेशनल प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम का आयोजन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने किया था। आईआईपीए के चेयरमैन एवं कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल टीएन चतुर्वेदी, आईआईपीए के निदेशक डॉ तिष्यारक्षित चटर्जी और कार्यक्रम के निदेशक प्रो अशोक विशनदास ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।