नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने देश के आर्थिक विकास में जिलों की भूमिका विषय और इसके संबंध में कार्ययोजना बनाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसका उद्देश्य कार्ययोजना तैयार करना था, ताकि आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाकर जिलास्तर पर आर्थिक विकास में प्रतिवर्ष 3 से 4 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सके। इसके तहत भारत को 5 ट्रिलियन अमेरीकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। सुरेश प्रभु ने इस अवसर पर कहा कि विकास में गति लाने के लिए निचले स्तर से प्रयास किए जाने चाहिएं और इसके तहत जिलों को योजना और कार्यांवयन की इकाइयों के तौरपर लिया जाना चाहिए, ताकि सूक्ष्म स्तर पर बदलाव लाया जा सके।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने ‌कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले चरण में कुछ जिलों को चुना गया है, जिनमें सिंधुदुर्ग, रत्नागिरि, वाराणसी और विशाखापत्तनम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन जिलों का पूरा ब्यौरा तैयार किया जाएगा, जो जिलों की क्षमता और स्थानीय संसाधनों के विवरण पर आधारित होगा और प्रयास किया जाएगा कि योजनाओं में सार्वजनिक और निजी प्रयासों को भी शामिल किया जाए। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि समय पर कार्ययोजना तैयार कर ली जाए। बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, एमएसएमई, कौशल विकास एवं उद्यमिता, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यांवयन मंत्रालय, नीति आयोग, आर्थिक कार्य विभाग, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि उपस्थित थे।