नई दिल्ली। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू और जापान के कैबिनेट ऑफिस में नीति समन्वयन उपमंत्री मामोरू मेकावा के बीच प्रथम द्विपक्षीय वार्ता हुई। यह वार्ता सितंबर 2017 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के दौरे के दौरान आपसी सहयोग के लिए हुए समझौते की अनुवर्ती कार्रवाई के रूपमें हुई। दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रतिबद्धता पर संतोष जाहिर किया। बैठक में पारस्परिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने एवं और भी कई अन्य विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। बैठक में सितंबर 2017 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के अहमदाबाद की यात्रा में भारतीय जनता को दिए गए हार्दिक स्वागत को याद किया गया।
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक में इस बात पर जोर दिया कि पारस्परिक मूल्यों, राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक हितों ने भारत-जापान के प्रगाढ़ संबंधों को मजबूत आधार प्रदान किया है। उच्चगति वाली रेल जैसी प्रमुख परियोजनाओं में भारत के लिए जापान के निवेश और सहयोग के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हुए किरेन रिजिजू ने भारत की पूर्व की तरफ कार्य करने की नीति और जापान की मुक्त और खुली इंडो-प्रशांत रणनीति की समानता पर प्रकाश डाला। किरेन रिजिजू ने आपसी संबंध और अधिक मजबूत बनाने के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया, ताकि द्विपक्षीय संबंधों की बहुआयामी साझेदारी और सहयोग बढ़ाने का लाभ उठाया जा सके।
भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में विकास कार्यों के लिए इंडिया-जापान एक्ट ईस्ट फोरम के अंतर्गत चर्चा आरंभ होने पर दोनों पक्षों ने खुशी जाहिर की। किरेन रिजिजू ने आपदा प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचा संयुक्त मंच स्थापित करने के लिए साझेदार देश के रूपमें जापान से सक्रिय सहयोग और डिजास्टर रिडक्शन और रिकवरी 2020 के लिए सार्वभौमिक सुविधा के सहप्रमुख बनने के लिए भारत की मांग का समर्थन करने का भी अनुरोध किया। दोनों पक्षों ने आपदा जोखिम कटौती विशेषतः शीघ्र चेतावनी प्रणाली, भूकंप जोखिम प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण, सुनामी की तैयारी और सुनामी जोखिम कटौती के क्षेत्रों में सूचना, प्रौद्योगिकी और सहयोग के आदान-प्रदान का भी स्वागत किया।
गृह राज्यमंत्री ने ठोस कार्य जैसे-संयुक्त भारत के कुछ स्थानों पर मॉक ड्रिल आयोजित करने की भी इच्छा जाहिर की। डीआरआर पर आयोजित कार्यशाला में भाग लेने के लिए भारत आए मामोरू मेकावा ने द्विपक्षीय बैठक में की गई चर्चा के अनुसार और कार्यशाला में की जाने वाली चर्चा के अनुसार ठोस कार्यों में सक्रिय सहयोग और संपूर्ण समर्थन देने की जापान की प्रतिबद्धता को दोहराया। बैठक में भारत में जापान के राजदूत, जापान सरकार के अधिकारी, एनडीएमए के सदस्य, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।