नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से महाराष्ट्र से आए छात्रों के एक समूह ने मुलाकात की। ये छात्र स्टडी टूर पर एमईएस बाबासाहेब गरवारे कॉलेज पुणे से आए हुए हैं और जनसंचार तथा पत्रकारिता में स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं। दिल्ली आने से पहले छात्रों ने पंजाब के फिरोजपुर और अमृतसर जिलों का भी भ्रमण किया। छात्रों के साथ बातचीत के दौरान डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें समाज के लिए एक राय निर्माता के रूप में कार्य करना चाहिए तथा एक सकारात्मक रवैये के साथ विकास के अधिकतर मुद्दों को उजागर करना चाहिए। उन्होंने छात्रों से जम्मू-कश्मीर, विमुद्रीकरण, जीएसटी और पूर्वोत्तर सहित अन्य उभरते मुद्दों पर बातचीत की।
राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कदमों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 2015 में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने की घोषणा की थी, जिसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया। उन्होंने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि आप उस महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, जो इस निर्णय को लागू करने वाला पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से प्रदान किए गए आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है कि इस निर्णय से राज्य के पैसों की बचत हुई है। उन्होंने बताया कि अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं, जिन्हें यह निर्णय लागू करना है। राज्यमंत्री ने इन राज्यों को इन निर्णय को लागू करने के लिए पत्र लिखा है।
छात्रों के साथ संवाद करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि दर्शकों पाठकों और मीडिया की प्राथमिकताओं में धीरे-धीरे बदलाव हो रहा है। मीडिया का ध्यान अब मेट्रो शहरों से हट कर दूरदराज के क्षेत्रों, जैसे पूर्वोत्तर की ओर जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के विमुद्रीकरण के निर्णय से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और इसके परिणामस्वरूप आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में 60 फीसदी की गिरावट तथा हवाला के कारोबार में 50 प्रतिशत की गिरावट आई है। डॉ जितेंद्र सिंह ने छात्रों को अपने पेशे के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने को कहा और उन्हें भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।