नई दिल्‍ली। योजना आयोग के उपाध्‍यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा है कि सरकारी योजनाओं पर बहुत ज्‍यादा चर्चा इस बात पर केंद्रित रहती है कि उसमें कितना खर्च हुआ है, मगर उसके परिणामों पर पर्याप्‍त बातचीत नहीं होती। नई दिल्‍ली में आज स्‍वतंत्र मूल्‍यांकन कार्यालय-आईईओ आरंभ किए जाने तथा नीति निर्माण और बेहतर परिणाम के लिए स्‍वतंत्र मूल्‍यांकन विषय पर चर्चा में मुख्‍य भाषण देते हुए उन्‍होंने कहा कि आईईओ न केवल योजना आयोग और संबंधित मंत्रालयों को सुव्यवस्थित प्रति-पुष्टि मुहैया कराएगा, बल्कि विकास कार्यक्रमों में प्रभावी सुधार में रूचि लेने वाले हितधारकों को भी जानकारी उपलब्‍ध करेगा।
आज की बैठक में की गई सिफारिशों में कहा गया कि स्‍वतंत्र मूल्‍यांकन प्रदान की गई सेवा से आगे बढ़कर इसके परिणामों पर केंद्रित होना चाहिए, ताकि कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी और उत्‍तरदायी बनाया जा सके, मूल्‍यांकन में प्रमाण संबंधी जानकारी भी होनी चाहिए, ताकि बेहतर नीति-निर्माण हो सके और विकास परिणाम में सुधार हो। उन्‍होंने कहा कि हालांकि मूल्‍यांकन पर सोच की संस्‍कृति में सुधार लाने की आवश्‍यकता है, जिसमें स्‍थानीय स्‍तर पर ज्‍यादा लचीला रुख अपनाने और प्रमाणित जानकारी देने की जरूरत है, जिस पर विकासपरक कार्यक्रम आधारित हैं। आईईओ के महानिदेशक अजय छिब्‍बर ने कहा कि सबसे पहले उनकी टीम जनवितरण प्रणाली तथा मातृ एवं नवजात शिशु मृत्‍यु दर जैसे स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्रों का आकलन करेगी, इसके बाद महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम और जवाहरलाल नेहरू राष्‍ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की जैसी योजनाओं का मूल्‍यांकन किया जाएगा।
मैक्सिको के स्‍वतंत्र मूल्‍यांकन प्राधिकरण के प्रमुख गोंजालो हरनांडेज लिकोना ने इस अवसर पर कहा कि उनके देश में यह प्राधिकरण निर्धनता और सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों का आकलन करता है। उन्‍होंने कहा कि नीति निर्माण में मूल्‍यांकन से पड़ने वाले प्रभाव से उनका प्रदर्शन मापा जाता है और इससे व्‍यापक तौर पर मदद मिलती है। इसी से बदलाव के लिए जन दबाव निर्मित होता है। उन्‍होंने ये भी कहा कि इस पूरी कवायद का उद्देश्‍य दो स्‍तरीय होना चाहिए, जिसमें जनसेवा मुहैया किए जाने में सुधार और कार्यपालिका में उच्‍च स्‍तर की जिम्‍मेदारी सुनिश्चित करना है।