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भारत-मालदीव में प्रशासनिक प्रशिक्षण पर करार

शीघ्र कार्यांवयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद!

भारत की ओर से मालदीव को पूर्ण सहयोग का आश्वासन

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Tuesday 20 August 2019 01:14:48 PM

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माले/ नई दिल्ली। मालदीव के प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता वृद्धि पर भारत और मालदीव के बीच हुए करार पर दोनों देशों की ओर से विचार-विमर्श के बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है। इस संबंध में मालदीव की राजधानी माले में सिविल सर्विस कमीशन में एक समारोह में प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र व मालदीव सिविल सर्विस कमीशन ने विचार-विमर्श करके यह कार्रवाई शुरु की। भारत की ओर से प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग के अपर सचिव वी श्रीनिवास के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मालदीव से प्रतिनिधिमंडलस्तर की बातचीत की।
मालदीव के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सिविल सर्विस कमीशन के अध्यक्ष डॉ एले शामीन ने किया। इस अवसर पर भारत के मालदीव में उच्चायुक्त संजय सुधीर भी उपस्थित थे। भारत और मालदीव में प्रतिनिधिमंडलस्तर के विचार-विमर्श के बाद दोनों के बीच सितंबर 2019 से दिसंबर 2020 तक पहले दस प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तिथि और भागीदारी स्तर को लेकर आम सहमति बनी। सिविल सर्विस कमीशन में डॉ एले शामीन, संजय सुधीर और वी श्रीनिवास ने प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी कैलेंडर जारी किया।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2019 में मालदीव की यात्रा के दौरान पड़ोसी प्रथम की नीति पर बल दिया था और मालदीव को विस्तृत सामाजिक और आर्थिक विकास की आकांक्षा पूर्ण करने एवं लोकतांत्रिक और स्वतंत्र संस्थानों को सशक्त करने में भारत की ओर से पूर्ण सहयोग के प्रति आश्वस्त किया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मालदीव के उपराष्ट्रपति फैसल नसीम से भी मुलाकात की। मालदीव के उपराष्ट्रपति ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल को बधाई दी और जून 2019 में मालदीव के प्रशासनिक अधिकारियों के क्षमता वृद्धि पर हस्ताक्षर किए गए सहमतिपत्र पर शीघ्र कार्यांवयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया।

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