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'सरकारी कामकाज में सक्षम निष्‍पादन को बढ़ावा'

राज्‍यमंत्री का प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायतों पर विमर्श

शिलांग में इस वर्ष अगस्‍त में ई-गवर्नेंस पर राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Tuesday 4 June 2019 04:59:07 PM

meeting of officials of the department of administrative reforms and public grievances

नई दिल्ली। भारत सरकार में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास स्‍वतंत्र प्रभार राज्‍यमंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्‍यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने दिल्‍ली में प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग के अधिकारियों की बैठक में प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायतों पर विचार-विमर्श किया और विभाग के लिए भविष्‍य का रोडमैप निर्धारित किया। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग लोक प्रशासन में उत्‍कृष्‍टता और सरकारी कामकाज के सक्षम निष्‍पादन को बढ़ावा देनेके लिए अनेक नई पहल लागू करेगा। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व में पांच वर्ष में न्‍यूनतम सरकार, अधिक‍तम शासन के लिए अनेक पहलें लागू की गई हैं। उन्‍होंने कहा कि विभाग इन पहलों पर फोकस जारी रखेगा और साथ ही सक्षम प्रशासन उपलब्‍ध कराने के नए उपाय लागू करेगा।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि नागरिक केंद्रित प्रशासन प्रदान करने को सर्वोच्‍च प्राथमिकता दी जाएगी, इसके लिए सीपीजीआरएएमएस सुधार लागू किए जाएंगे, ताकि शिकायत समाधान का समय बढ़ाया जा सके और निष्‍पादन गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। उन्‍होंने बताया कि अगस्‍त 2019 में मेघालय के शिलांग में सफलता गाथाओं के प्रसार तथा देश में ई-गवर्नेंस की प्रगति के लिए ई-गवर्नेंस पर राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन का आयोजन किया जाएगा। डॉ जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय सचिवालय की कार्यालय प्रक्रिया को सम्‍पूर्ण रूपसे बदलने पर बल दिया, ताकि केंद्रीय सचिवालय ऑफिस मैन्‍युअल प्रक्रिया 2019 के प्रकाशन के साथ डिजिटल युग की मांग भी पूरी कर सके। उन्‍होंने बताया कि देश में प्रदान की जा रही ई-सेवाओं की गुणवत्ता, मूल्‍यांकन के मानक के रूपमें भारत का पहला राष्‍ट्रीय ई-सेवा डिलीवरी मूल्‍यांकन प्रकाशित करना, 10 क्षेत्रों तथा 50 संकेतकों को कवर करने वाले राज्‍यों के गुड गवर्नेंस सूचकांक का प्रकाशन अन्‍य प्राथमिकताएं हैं।
प्राथमिकताओं में भारत सरकार के संबद्ध कार्यालयों तथा अधीनस्‍थ कार्यालयों में ई-ऑफिस का विस्‍तार तथा राज्‍य सचिवालयों में ई-ऑफिस कार्यक्रम लागू करके राज्‍य सचिवालय सुधारों के लिए राज्‍य सरकारों के साथ परामर्श शामिल हैं। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि लोक प्रशासन में उत्‍कृष्‍टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्‍कार-2019 प्रधानमंत्री के निर्देश और उनकी उपलब्‍धता के अनुसार आयोजित समारोह में दिए जाएंगे। इस अवसर पर डीएआरपीजी तथा पेंशन सचिव केवी ईअपेन तथा विभाग के वरिष्‍ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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