लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर नगर स्वच्छ और सुंदर दिखना चाहिए, नगर आयुक्त अपनी इस जिम्मेदारी को भली-भांति समझ लें और नगर भ्रमण कर कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बरसात में कहीं भी जलभराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, इसके लिए 30 जून तक प्रत्येक नाले एवं नाली से सिल्ट हटवाने की कार्रवाई कर ली जाए, इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज कुम्भ-2019 में स्वच्छता का जो मानक प्रस्तुत किया गया है, सभी नगरनिगमों में इसी मानक के अनुरूप स्वच्छता सुनिश्चित की जाए और जनसहयोग से इस कार्य में वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मंडलायुक्त पूरे मंडल के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता की स्थिति देखकर जवाबदेही तय करें और सभी नियुक्त सफाईकर्मी सफाई कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं इसकी जांच अवश्य कराएं। मुख्यमंत्री लोकभवन में प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और नगर आयुक्तों के साथ शहरों की सफाई, पॉलीथीन पर रोक, नगरीय क्षेत्र में गोवंश संरक्षण, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन, शहरों में नालों को टैप किए जाने की प्रगति, एसटीपी के निर्माण की प्रगति एवं नमामि गंगे परियोजना की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक के एजेंडा के बिंदुओं के अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण, सौभाग्य योजना, निराश्रित, विधवा तथा दिव्यांगजन पेंशन सहित शासन की विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं पर मंडलायुक्त मंडल स्तरपर समीक्षा करें और समीक्षा बैठक कार्यालय स्तर तक ही सीमित न रहे, बल्कि योजनाओं का भौतिक सत्यापन भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडलायुक्त 10 जून 2019 तक इन बिंदुओं पर समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार कर लें, 11 जून से 15 जून तक प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं मंत्री स्तरपर समीक्षा की जाएगी और 16 जून से 15 जुलाई तक वे स्वयं मंडलीय समीक्षा बैठकें करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वच्छता मिशन एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस अभियान से जुड़े हुए हैं, इसे सफल बनाने के लिए जनसहयोग सहित सभी सम्भव प्रयत्न किए जाने चाहिएं। उन्होंने कहा कि पॉलीथीन पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाए बगैर स्वच्छता अभियान का लक्ष्य पूरा नहीं होगा, इसलिए पॉलीथीन को प्रतिबंधित किया जाए, इसके प्रति जनता और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग के माध्यम से जनजागरुकता फैलाई जाए एवं पॉलीथीन पर प्रभावी रोक के लिए आवश्यकतानुसार वैधानिक कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने कहा कि कूड़ा निस्तारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ऐसे नगरों में जहां निस्तारण की पर्याप्त व्यवस्था न हो, वहां कूड़े का डम्पिंग ग्राउंड आबादी से दूर बनाया जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मथुरा, बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर आदि नगर निगमों में निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों के निर्माण की प्रगति के सम्बंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्माणाधीन गोवंश आश्रय स्थलों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि 652 नगर निकायों में से 638 ओडीएफ घोषित किए जा चुके है, इनमें से 445 नगर निकायों को क्यूसीआई के माध्यम से प्रमाणित भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 जून 2019 तक अवशेष नगर निकायों को ओडीएफ घोषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था के तहत मंडलायुक्त महत्वपूर्ण संस्था है, इसको सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव महीने में एक बार मंडलायुक्तों के साथ वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करें और संस्था को मजबूत करने की जिम्मेदारी स्वयं मंडलायुक्तों को भी लेनी पडे़गी, इनके पास लम्बा प्रशासनिक अनुभव होता है, जिसका उपयोग निर्णय लेने में किया जाना चाहिए, निर्णय पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से 31 जुलाई 2019 तक स्कूल चलो अभियान संचालित किया जाए, मंडलायुक्त बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे स्कूल जाएं, वह एसडीएम, तहसीलदार, डिप्टी एसपी और थानाध्यक्ष की अपने कार्य स्थान पर उपस्थिति भी सुनिश्चित कराएं।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मंडलायुक्त प्रत्येक सप्ताह अपने मंडल के विभिन्न जिलों का भ्रमण करें और यह सुनिश्चित किया जाए कि जनकल्याणकारी योजनाओं में जिस कार्य के लिए धनराशि दी जा रही है, वही कार्य सम्पादित कराया जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना की धनराशि के सही इस्तेमाल के लिए लोगों को जागरुक किया जाए। उन्होंने कहा कि नगरों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, अभियान चलाकर ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक किया जाए, पार्कों का सौंदर्यीकरण कराया जाए, निराश्रितों के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था की जाए, भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाही की जाए। बैठक में नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, वन मंत्री दारा सिंह चौहान, मुख्य सचिव डॉ अनूप चंद्र पांडेय, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल, प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।