नई दिल्ली। भारत और सिंगापुर ने कार्मिक प्रबंधन एवं लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने केलिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। नरेंद्र मोदी सरकार में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव एवं सिंगापुर सरकार के लोक सेवा प्रभाग के स्थायी सचिव केबीच द्विपक्षीय बैठक में वर्ष 2024 केलिए सहयोग की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें भारत-सिंगापुर ई-गवर्नेंस में सुधार पर ध्यान देने केसाथ प्रशासन में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रशासनिक सुधार के प्रमुख क्षेत्रों पर काम करेंगे।
भारत के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने वीडियो कॉंफ्रेंस के जरिए सिंगापुर के लोकसेवा प्रभाग की स्थायी सचिव टैन जी केव और वरिष्ठ अधिकारी केसाथ विचार-विमर्श किया। भारत-सिंगापुर केबीच प्रशासनिक सहयोग के क्षेत्रों में सुशासन प्रथाओं को साझा करना, कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सूचनाओं का आदान-प्रदान, शासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग और समय-समय पर संयुक्त कार्यसमूह की बैठकें आयोजित करना शामिल है। ई-सेवा वितरण में सुधार, ई-गवर्नेंस प्रथाओं, एकीकृत सेवा वितरण पोर्टलों को अपनाना और शिकायत निवारण में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस/ मशील लर्निंग का उपयोग भी शामिल है।
भारत-सिंगापुर केबीच प्रशासनिक सहयोग पर बैठक में भारतीय पक्ष ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली सुधारों के कार्यांवयन, राष्ट्रीय ई-सेवा वितरण मूल्यांकन का उपयोग करके ई-सेवाओं की बेंचमार्किंग और लोक प्रशासन में उत्कृष्टता केलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा देशभर में 'अधिकतम शासन-न्यूनतम सरकार' नीति की प्रगति साझा करते हुए प्रस्तुतियां दीं। सिंगापुर पक्ष ने सिंगापुर सरकार भागीदारी कार्यालय और नागरिकों की आवाज़ सुनने एवं निरंतर समाधान खोजने केलिए सिंगापुर के प्रयासों पर प्रस्तुति दी।