नई दिल्ली। व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक और सांस्कृतिक सहयोग पर गठित भारत-यूक्रेन अंतर-सरकारी आयोग के अधीनस्थ व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर भारत-यूक्रेन कार्य समूह की चौथी बैठक नई दिल्ली में हुई। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में अपर सचिव विदेश व्यापार बिद्युत बेहारी स्वेन ने की और यूक्रेन प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यूक्रेन के आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग व यूरोपीय एकीकरण निदेशालय के निदेशक ओलेक्सी रोझकोव ने किया। बैठक में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए, जो व्यापार की समीक्षा, छोटी एवं मझोली उद्यमिता के क्षेत्र में सहयोग, तकनीकी नियमन के क्षेत्र में सहयोग, सार्वजनिक-निजी भागीदारी एवं निवेश, कृषि, भारत के बाजार में यूक्रेन के खाद्य उत्पादों की पहुंच को सुविधाजनक बनाने, ऊर्जा क्षेत्र, वित्त, एंटी-डम्पिंग जांच की रूपरेखा के अंतर्गत यूक्रेन को बाज़ार अर्थव्यवस्था का दर्जा देने, बैंकिंग और पर्यटन क्षेत्र में सहयोग से संबंधित है।
भारत-यूक्रेन प्रतिनिधियों ने इस बात पर सहमति जताई कि द्विपक्षीय व्यापार का स्तर वास्तविक क्षमता से काफी कम है, अतः व्यापार बास्केट के साथ-साथ द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश में भी वृद्धि करने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। भारत और यूक्रेन ने ऐसे संभावित क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए आपस में सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में दोनों के बीच व्यापार का स्तर शेष विश्व के साथ हो रहे कुल व्यापार की तुलना में अत्यंत कम है। दोनों ने उन उत्पादों की सूची साझा करने पर सहमति जताई, जिनका व्यापार करने में उनकी रुचि होगी। दोनों देशों का मानना है कि चिन्हित संभावित सेक्टरों में होने वाले प्रमुख मेलों या प्रदर्शनियों में भाग लेना चाहिए। दोनों एक दूसरे से मेलों या प्रदर्शनियों का विवरण अग्रिम तौरपर साझा करने में सहमति जताई, ताकि इनमें भागीदारी सुनिश्चित हो सके। दोनों ने अपने यहां एकल खिड़की प्रकोष्ठ की पहचान करने से जुड़ी आधिकारिक सूचनाओं को साझा करने पर भी सहमति जताई, ताकि निर्यातकों के सवालों पर स्पष्टीकरण दिए जा सकें और उपयुक्त खरीदारों और विक्रेताओं की पहचान करने में उन्हें सहयोग दिया जा सके।
भारतीय पक्ष ने यूक्रेन के पक्ष को राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम से जुड़ी गतिविधियों से अवगत कराया और यूक्रेन पक्ष से एक ऐसी प्रमुख एजेंसी को चिन्हित करने का अनुरोध किया, जो पारस्परिक सहमति के आधार पर छोटे एवं मझोले उद्यमों के क्षेत्र में एनएसआईसी के साथ सहयोग कर सकें जैसे-सूक्ष्म एवं छोटे उद्यमों के विकास के लिए यूक्रेन में टेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करना, उद्यम संबंधी सहयोग बढ़ाने के लिए उद्यमों के सृजन को सुविधाजनक बनाना और कारोबारी प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान करना। भारतीय पक्ष ने बताया कि यूक्रेन के चमड़े की वस्तुओं एवं फुटवियर के कुल आयात में भारत की बाज़ार हिस्सेदारी 1 प्रतिशत से भी कम है और यूक्रेन में मुख्यतः आयात शुल्क ज्यादा रहने के कारण ही यह स्थिति देखने को मिल रही है। भारतीय पक्ष ने यूक्रेन पक्ष से फुटवियर के लिए चमड़े की वस्तुओं हेतु आयात शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत के एकसमान स्तर पर लाने पर विचार करने का अनुरोध किया। भारतीय पक्ष ने यूक्रेन को यह जानकारी दी कि भारत तम्बाकू एवं इससे संबंधित उत्पादों का एक बड़ा उत्पादक है। भारतीय पक्ष ने यूक्रेन के पक्ष से तम्बाकू एवं इससे संबंधित उत्पादों का आयात करने पर विचार करने का आग्रह किया, क्योंकि यूक्रेन में तम्बाकू एवं इससे संबंधित उत्पादों का आयात 60,000 से लेकर 79,000 एमटी की रेंज में ही होता है।
यूक्रेन में रत्न एवं जेवरात उत्पादों पर देय शुल्क काफी ज्यादा है, जिसमें 20 प्रतिशत वैट भी शामिल है। स्वर्ण आभूषणों और कटे एवं पॉलिश किए हुए हीरों पर कुल शुल्क लगभग 30 प्रतिशत है। भारतीय पक्ष ने यूक्रेन के पक्ष से स्वर्ण आभूषणों और कटे एवं पॉलिश किए हुए हीरों पर देय शुल्क को कम करने का अनुरोध किया। भारतीय पक्ष ने बताया कि यूक्रेन चाय के लिए एक महत्वपूर्ण बाज़ार है। भारतीय पक्ष ने यूक्रेन के पक्ष से पैक की हुई चाय पर 10 प्रतिशत सीआईएफ मूल्य की ड्यूटी हटाने का अनुरोध किया। यूक्रेन पक्ष ने कुछ प्रस्तावों पर गौर करने का प्रस्ताव भारतीय पक्ष के समक्ष रखा, जिनमें औद्योगिक क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को जारी रखना और इसे बढ़ाना, भारतीय बाजार को रेलरोड एवं भूमिगत रेलवे कैरेज उत्पादों की आपूर्ति करना, भारत में ऊर्जा इकाइयों के निर्माण, पुनर्निर्माण एवं आधुनिकीकरण के लिए ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यांवयन में यूक्रेन के उद्यमों की भागीदारी सुनिश्चित करना प्रमुख है। भारतीय पक्ष ने यूक्रेन को सूचित किया कि यूकेआरएनडीएनसी के प्रस्तावित समझौते का मसौदा प्रक्रियाधीन है, भारतीय मानक ब्यूरो को यूक्रेनी पक्ष से मानकीकरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन के मसौदे पर प्राप्‍त वैकल्पिक प्रस्‍ताव की जांच की जा रही है, इसके अलावा भारतीय पक्ष ने यूक्रेन की राष्‍ट्रीय मानक संस्‍था के तौर पर यूकेआरएनडीएनसी की रूपरेखा तैयार करने के लिए यूक्रेन के मंत्रिमंडल के 26 नवम्‍बर 2014के निर्णय के बाद यूक्रेन में राष्‍ट्रीय मानकीकरण कार्य में आर्थिक विकास एवं व्‍यापार मंत्रालय की मौजूदा भूमिका के बारे में यूक्रेन से जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया है।
यूक्रेन ने पिछले एक दशक में भारत में सार्वजनिक-निजी भागीदारी व्‍यवस्‍था के तेजी से विकास का संज्ञान लेते हुए और पीपीपी के बारे में अनुभवों विशेष रूपसे पीपीपी विधान, पीपीपी परियोजनाओं को लागू करने के अनुभव और पीपीपी व्‍यवस्‍था के विकास की भावी योजनाओं के बारे में अनुभव साझा करने में दिलचस्‍पी व्यक्त की है। बैठक में कहा गया कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश संबंधों की व्‍यापक संभावनाएं हैं। रेलवे, विमान, फार्मास्‍युटिकल्‍स, धातु विज्ञान और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में त्‍वरित सहयोग के लिए काफी कुछ किया जा सकता है। भारत सरकार ने एफडीआई के बारे में निवेशकों के अनुकूल नीति प्रस्‍तुत की है, जिसके अंतर्गत अधिकतर क्षेत्रों और गतिविधियों में स्‍वचालित रूट से 100 प्रतिशत तक की एफडीआई की अनुमति है। हाल के दौर में एफडीआई नीति व्‍यवस्‍था में महत्‍वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, ताकि भारत निवेश की दृष्टि से आकर्षक और निवेशकों के अनुकूल बना रहे। व्‍यापक अवसरों और मेक इन इंडिया, कारोबार की सुगमता, स्‍टार्टअप इंडिया और उदार एफडीआई व्‍यवस्‍था जैसी हाल की पहलों के मद्देनजर भारत में यूक्रेन की ओर से एफडीआई के लिए पर्याप्‍त संभावनाएं मौजूद हैं। भारतीय उद्योग उपयोग में न लाई गई संभावनाओं का पता लगाने और आर्थिक साझेदारी का विस्‍तार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
भारतीय पक्ष ने यूक्रेन को बताया कि द्विपक्षीय सहयोग के तहत निष्पादन के दौरान डिजाइन और इंजीनियरिंग में व्यवहार्यतारिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, तकनीकी परामर्श तैयार करना, पनविद्युत क्षेत्र में यूक्रेन के इंजीनियरों को प्रशिक्षण देना, पुराने पनविद्युत संयंत्रों का कायाकल्प और आधुनिकीकरण, पनविद्युत परियोजना विकास के सभी चरणों में तकनीकी परामर्श सेवाएं का आदान-प्रदान किया जा सकता है। भारतीय पक्ष ने यूक्रेन से स्थल भ्रमण का अनुरोध किया, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एनएचपीसी पनविद्युत योजनाओं या पुराने पनविद्युत संयंत्रों के कायाकल्प और आधुनिकीकरण की तकनीकी व्यवहार्यरता पर अपनी टिप्पणी उपलब्ध करा सके बशर्तें ये कार्य एनएचपीसी को सौपे जाएं। भारतीय पक्ष ने यूक्रेन को बताया कि भारत और अन्य देशों के बीच सीमा पार लेनदेन में मदद करने के लिए भारतीय विदेशी मुद्रा विनिमय प्रणाली के प्रावधानों के संबंध में अनेक संशोधन किए गए हैं। भारतीय पक्ष ने यूक्रेन से दोनों देशों में पर्यटन के कार्यक्रम के संबंध में जानकारी के आदान-प्रदान का अनुरोध किया। दोनों देशों ने व्यापार अर्थव्यवस्था एवं सहयोग के बारे में कार्यसमूह की पांचवी बैठक कीव यूक्रेन में करने पर सहमति व्यक्त की।