मंडी (हिमाचल प्रदेश)। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने हिमाचल प्रदेश के लिए आपात प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली की शुरूआत करते हुए अखिल भारतीय एकल आपात नंबर ‘112’ शुरू किया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पहल की सराहना की। उन्होंने हिमाचलवासियों से अपील की कि वे गूगल और एप्पल के ऐप स्टोर में उपलब्ध मोबाइल ऐप ‘112 इंडिया’ को डाउनलोड करें। ईआरएसएस परियोजना को शुरू करने में हिमाचल प्रदेश की सफलता का जिक्र करते हुए गृहमंत्री ने अन्य राज्यों और संघशासित प्रदेशों से आग्रह किया कि वे भी ईआरएसएस परियोजना शुरू करने के लिए हरसंभव प्रयास करें।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 112 एकल आपात नंबर, 112 इंडिया मोबाइल ऐप और ईआरएसएस वेबसाइट का उद्घाटन करने तथा परियोजना के लिए 4.71 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए समर्पित एनडीआरएफ बटालियन को मंजूरी देने, एमपीएफ योजना के अंतर्गत राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 4.2 करोड़ रुपये तथा चंबा और लाहौल स्पीति जिलों में एसपीओ का मासिक वेतन 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की मंजूरी देने के लिए गृहमंत्री को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही एकल नंबर आधारित 112 से पुलिस, दमकल, स्वास्थ्य और अन्य हेल्पलाइन राज्य में एक आपात प्रतिक्रिया केंद्र से जुड़ जाएंगी और इन सेवाओं के लिए नागरिकों को कई हेल्पलाइन नंबरों को याद करने की आवश्यकता से छुटकारा मिलेगा।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि आपात प्रतिक्रिया सहायता परियोजना के अंतर्गत पूरे राज्य को शामिल कर 12 जिलों के कमान केंद्र के साथ शिमला में एक आपात प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित किया गया है। आपात प्रतिक्रिया केंद्र को पुलिस (100), दमकल (101), स्वास्थ्य (108) और महिला हेल्पलाइन (1090) सेवाओं से जोड़ा गया है, ताकि एकल आपात नंबर-112 के जरिए आपात सेवाएं प्रदान की जा सकें। इस सेवा में ‘112 इंडिया’ मोबाइल ऐप भी शामिल किया गया है, जिसे स्मार्ट फोन के पेनिक बटन और तत्काल सहायता प्राप्त करने में नागरिकों की सुविधा के लिए ईआरएसएस राज्य वेबसाइट से जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि आपात प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता में वृद्धि के लिए ईआरसी को दूरंसचार सेवाओं प्रदाताओं द्वारा लोकेशन आधारित सेवाओं से जोड़ा गया है।
महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ‘112 इंडिया’ में एक एसएचओयूटी फीचर की शुरूआत की गई है, ताकि आपात प्रतिक्रिया केंद्र से मिलने वाली तत्काल सहायता के अलावा आसपास पंजीकृत स्वयंसेवियों से तत्काल सहायता मिल सके। एसएचओयूटी फीचर विशेष रूपसे महिलाओं के लिए उपलब्ध है। एकीकृत आपात सेवाओं तक पहुंच के लिए देशभर में लोगों की मदद के लिए सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों में जल्द ही ‘112 इंडिया’ मोबाइल ऐप भी शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देशभर में ईआरएसएस परियोजना के कार्यांवयन के लिए निर्भय कोष के अंतर्गत 321.69 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।