नई दिल्‍ली। उत्‍तराखंड में पिछले वर्ष जून माह में आई भीषण आपदा से प्रभावित लोगों के लिए आवास निर्माण, ग्रामीण संपर्क बहाल करने के लिए केंद्र सरकार ने आज यहां विश्‍व बैंक के साथ 250 मिलियन डॉलर ऋण संबंधी समझौतों पर हस्‍ताक्षर किए। इस समझौते पर केंद्र सरकार की ओर से वित्‍त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के संयुक्‍त सचिव निलय मिताश और विश्‍व बैंक की तरफ से विश्‍व बैंक के कंट्री डायरेक्‍टर (भारत) भी ओन्‍नो रूहल ने हस्‍ताक्षर किए। उत्‍तराखंड सरकार की ओर से अतिरिक्‍त मुख्‍य सचिव राकेश शर्मा ने परियोजना समझौते पर हस्‍ताक्षर किए।
परियोजना का मुख्‍य उद्देश्‍य उत्‍तराखंड के आपदा पीड़ित क्षेत्रों में लोगों के लिए आवास निर्माण, सड़क संपर्क बहाल करना तथा लोगों को उनके मूल स्‍थानों पर भेजने जैसी योजनाएं शुरू करना है। इसका मकसद किसी भी आपात स्थिति में त्‍वरित प्रतिक्रिया के लिए राज्‍य की विभिन्‍न एजेंसियों की तकनीकी क्षमता को विकसित करना है। परियोजना के छह मुख्‍य घटक हैं, जो इस प्रकार है-लचीले आधारभूत ढांचे का पुनर्निमाण, ग्रामीण सड़क संपर्क बहाली, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण, आपदा प्रतिक्रिया खर्च को उपलब्‍ध कराना, परियोजना क्रियान्‍वयन समर्थन और आपातकालीन आकस्मिक प्रतिक्रिया। इस ऋण राशि को चार वर्षों में विभिन्‍न पुनसंरचनात्‍मक परियोजनाओं में खर्च किया जाना है और उत्‍तराखंड सरकार क्रियान्‍वयन एजेंसी के रूप में काम करेगी।