नई दिल्‍ली। भारत सरकार ने कोयला नियामक प्राधिकरण के गठन का निर्णय लिया है। राज्‍यसभा में कोयला राज्‍य मंत्री प्रतीक प्रकाश बापू पाटिल ने एक लिखित उत्‍तर में बताया कि प्राधिकरण के लक्ष्‍य एवं कार्य में कोयले की गुणवत्‍ता की जांच के लिए नियामक प्रणाली अपनाना, खान गतिविधियों की निगरानी करना, स्‍वीकृत खनन योजना के पालन को सुनिश्चित करना, कच्‍चे कोयले की कीमतें निर्धारित करने के मानदंड बनाना आदि शामिल हैं। प्राधिकरण के पास विभिन्‍न पक्षों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने का भी अधिकार होगा। कोयला राज्‍य मंत्री ने बताया कि प्राधिकरण कोयला क्षेत्र की नीतियां बनाने के लिए केंद्र सरकार को सलाह भी देगा। इसके दायरे में कोयला ब्‍लाकों का आवंटन, प्रतिस्‍पर्धा को प्रोत्‍साहन देना, कोयला उद्योग में निवेश बढ़ाना और कोयला क्षेत्र को प्रभावशाली बनाना शामिल है।