नई दिल्ली। देशभर के वक्फ बोर्डों के प्रतिनिधियों ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का अत्याधुनिक केंद्रीय वक्फ पोर्टल विकसित करने की अभूतपूर्व पहल की सराहना की है। लोधी रोड नई दिल्ली में स्कोप कॉम्प्लेक्स में 26 से 27 मई तक दो दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला थी, जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में सचिव डॉ चंद्रशेखर कुमार की अध्यक्षता में हुई। कार्यशाला में विभिन्न राज्य और केंद्रशासित प्रदेश वक्फ बोर्डों, आईटी टीमों और हितधारकों के लगभग 141 अधिकारियों, प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी की। वक्फ (संशोधन) अधिनियम-2025 केतहत विकसित केंद्रीय वक्फ पोर्टल एक परिवर्तनकारी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बनने जा रहा है, जो पूरे भारत में वक्फ संपत्ति रिकॉर्ड के केंद्रीकृत भंडार के रूपमें काम करेगा।
केंद्रीय वक्फ पोर्टल में एक मजबूत त्रिस्तरीय सत्यापन और सुरक्षा प्रणाली है, जिसमें निर्माता जांचकर्ता अनुमोदक तंत्र शामिल किया गया है। वक्फ बोर्ड का मुतवल्ली यानी कार्यवाहक एक मेकर के रूपमें काम करेगा, जिसका काम सावधानीपूर्वक तथ्यों सहित संपत्ति का विवरण दर्ज करना होगा। वक्फ बोर्ड का अधिकारी इसके चेकर के रूपमें काम करेगा, प्रविष्टियों की समीक्षा और सत्यापन करेगा, अंतमें एक नामित सरकारी प्राधिकरण अनुमोदनकर्ता के रूपमें कार्य करेगा, जो रिकॉर्ड को अंतिम रूप देने से पहले पूर्ण सत्यापन सुनिश्चित करेगा। मंत्रालय ने दावा किया हैकि यह संरचित प्रक्रिया खामियों को काफी हदतक कम कर देगी और वक्फ संपत्ति पंजीकरण और निगरानी में अभूतपूर्व पारदर्शिता आएगी।
कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के मास्टर प्रशिक्षक को पोर्टल की विशेषताओं और कार्यात्मकताओं पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रतिभागियों में विशेष रूपसे व्यावहारिक सत्रों केलिए बहुत उत्साह दिखाई दिया, जिससे पोर्टल केसाथ तत्क्षण बातचीत संभव हुई। भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के माध्यम से केंद्रीय वक्फ पोर्टल के सफल क्रियांवयन को सुनिश्चित करने केलिए प्रतिबद्ध है। वक्फ बोर्ड कर्मियों को आवश्यक डिजिटल कौशल और क्षेत्र ज्ञान से संपन्न करने केलिए निरंतर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वक्फ प्रशासन के आधुनिकीकरण में यह पहल एक महत्वपूर्ण कदम है, यह देशभर में वक्फ संपत्तियों के संरक्षण केलिए एक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली के मंत्रालय के दृष्टिकोण को दर्शाती है।