नई दिल्ली। भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्रबलों की आधुनिकीकरण और अभियानगत आवश्यकताओं केलिए 7,965 करोड़ रुपये के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी है। ये सभी प्रस्ताव भारत में डिजाइन, विकास और निर्माण पर फोकस के साथ 'मेक इन इंडिया' के तहत किए गए हैं। घरेलू स्रोतों से खरीद की प्रमुख मंजूरी में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से बारह लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से लिंक्स यू2 फायर कंट्रोल सिस्टम, जो नौसेना के युद्धपोतों की आग का पता लगाने संबंधी क्षमताओं में वृद्धि करेगा तथा एचएएल से डोर्नियर एयरक्राफ्ट के मिड लाइफ अपग्रेडेशन शामिल है।
आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक और प्रोत्साहन के रूपमें भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में निर्मित हो रहे उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट में जोड़ी गई इन तोपों की मात्रा केसाथ नौसेना तोपों की किसी दूसरे देश से खरीद के मामले को अंतिम रूपसे बंद कर दिया गया है। ये एसआरजीएम निर्देशित युद्ध सामग्री और रेंज एक्सटेंशन का उपयोग करके तेजीसे युद्धाभ्यास लक्ष्यों को प्राप्त करने की विशिष्ट क्षमताएं प्रदान करते हैं और इन्हें भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर फिट किया जाना है। गौरतलब हैकि आजादी के बाद पहलीबार नरेंद्र मोदी सरकार में भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता जा रहा है। इन वर्षों में बड़ी रक्षा खरीद को छोड़कर बाकी रक्षा सामान हेलीकाप्टर मिसाइल तकनीक गुणवत्ता में भारत वैश्विक रक्षा हथियार कंपनियों से जोरदार प्रतिस्पर्धा कर रहा है।