नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्‍यों और संघशासित प्रदेशों से कहा है कि बिना किसी बाधा के अधिक श्रमिक स्‍पेशल ट्रेनें चलाने में वे रेलवे के साथ सहयोग करें, ताकि दूसरे राज्‍यों में पलायन करके गए श्रमिक तेजी से अपने घर पहुंच सकें। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिव ने बसों और श्रमिक स्‍पेशल ट्रेनों से जाने वाले श्रमिकों को सभी राज्‍यों और संघशासित प्रदेशों में प्रदान की गई सहायता की समीक्षा की। बैठक के परिणामस्‍वरूप गृह मंत्रालय ने राज्यों और संघशासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में कहा है कि वे पलायन करके आए श्रमिकों को उनके मूल स्थानों तक पहुंचने के लिए सड़क और रेल की पटरियों पर पैदल सफर करने से रोकें। गृह मंत्रालय ने कहा कि श्रमिक स्‍पेशल ट्रेनों और बसों को चलने की अनुमति दी जा चुकी है, इसलिए श्रमिकों और कामगारों को अपने घर जाने के लिए ये सुविधाएं जरूर मुहैया कराई जाएं।
गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य एवं संघशासित प्रदेशों की सरकारों को बिना किसी बाधा के और भी श्रमिक स्‍पेशल ट्रेनें चलाने में रेलवे के साथ सहयोग करना चाहिए, ताकि दूसरे राज्यों में फंसे हुए श्रमिक जल्द से जल्द और सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें। गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने श्रमिक स्‍पेशल ट्रेनों के जरिए प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही पर वीडियो कॉंफ्रेस भी की, जिसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रमुख (नोडल) अधिकारियों ने भाग लिया। कॉंफ्रेस में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि प्रवासी श्रमिकों को यह आश्वासन दिया जाए कि घर जाने के इच्छुक सभी लोगों की यात्रा के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रेनें चलाई जाएंगी और अगले कुछ हफ्तों तक प्रति‍दिन सौ से भी अधिक ट्रेनों के चलने की उम्मीद है, ताकि फंसे हुए श्रमिकों को उनके मूल निवास स्थानों तक जल्‍द से जल्‍द पहुंचाया जाए।