नई दिल्ली। भारत सरकार ने सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर भारत की एकता और अखंडता के क्षेत्र में योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान की शुरुआत की है। इस बारे में 20 सितंबर 2019 को केंद्रीय गृह मंत्रालय अधिसूचना जारी कर चुका है। इस नागरिक सम्मान का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने और एक मजबूत एवं अखंड भारत के मूल्य को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय और प्रेरक योगदान के लिए सम्मानित करना है। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता सम्मान की घोषणा राष्ट्रीय एकता दिवस अर्थात 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर की जाएगी।
सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता सम्मान राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक सनद के तौरपर प्रदान किया जाएगा और राष्ट्रपति भवन में पद्म सम्मान समारोह के साथ ही यह सम्मान भी प्रदान किया जाएगा। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री एक सम्मान समिति का गठन करेंगे, जिसमें सदस्य के रूपमें केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, राष्ट्रपति के सचिव, गृह सचिव और प्रधानमंत्री के चुने गए तीन-चार प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे। सम्मानस्वरूप एक पदक और एक प्रशस्तिपत्र होगा, इसके साथ कोई भी मौद्रिक अनुदान या नकद पुरस्कार संबद्ध नहीं होगा। एक वर्ष में तीन से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। यह अति असाधारण और अत्यधिक सुयोग्य मामलों को छोड़कर मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाएगा।
सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता सम्मान के नामांकन प्रतिवर्ष आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदनों को गृह मंत्रालय की विशेष रूपसे डिज़ाइन की गई वेबसाइट पर ऑनलाइन फाइल करना आवश्यक होगा। धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्मस्थान, आयु या व्यवसाय के भेदभाव के बिना भारत का कोई भी नागरिक और कोई भी संस्था या संगठन, इसके लिए पात्र होगा। भारत में कोई भी भारतीय नागरिक या संस्था या संगठन इस सम्मान के लिए विचारार्थ किसी व्यक्ति को नामांकित कर सकता है। व्यक्ति स्वयं को भी नामांकित कर सकते हैं। राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और भारत सरकार के मंत्रालय भी नामांकन भेज सकते हैं।