लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा एवं मानव संसाधन आउटसोर्सिंग हेतु व्यावहारिक नीति बनाने को कहा है। उन्होंने कहा कि नीति में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे आउटसोर्सिंग कर्मियों का शोषण न होने पाए। उन्होंने कहा कि नीति में व्यवस्था की जाए कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को मिलने वाला मानदेय नियमित, समय पर और बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त हो। प्रयास किया जाए कि महीने की अंतिम तिथि पर सेवा प्रदाता को भुगतान हो जाए तथा आगामी माह के प्रथम सप्ताह में आउटसोर्सिंग कर्मी को भुगतान प्राप्त हो जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन में सेवा एवं मानव संसाधन आउटसोर्सिंग हेतु प्रस्तावित नीति के प्रस्तुतिकरण के दौरान अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सेवा प्रदाता कम्पनी के चयन का आधार आउटसोर्सिंग कर्मी को अधिकतम सुविधाएं, बैंक खाते में वेतन, मेडिकल सुविधा, यूनिफार्म एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना होना चाहिए। सेवा प्रदाता कम्पनी और आउटसोर्सिंग कर्मी के बीच होने वाले एग्रीमेंट की प्रति कम्पनी द्वारा राज्य सरकार को भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे आउटसोर्सिंग कर्मी के हितों का संरक्षण हो सके। इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ अनूपचंद्र पांडेय, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।