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कश्मीर घाटी में पत्‍थरबाज़ी कम हुई-गृहमंत्री

जम्मू-कश्मीर में कानून व्यवस्‍था की प्रगति की समीक्षा

सीमा पर रहवासियों की सुरक्षा हेतु बंकर जल्द तैयार

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Tuesday 29 May 2018 12:11:25 PM

rajnath singh reviewing the progress of department of j&k affairs at a high-level meeting

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने गृह मंत्रालय में एक उच्चस्तरीय बैठक में जम्मू-कश्मीर में कानून व्यवस्‍था की प्रगति की समीक्षा की और संतोष व्यक्त किया कि माहे रमजान में आक्रामक कार्रवाई अभियान स्थगित करने की सरकार की घोषणा के बाद से पत्थरबाज़ी की घटनाएं काफी कम हुई हैं। इस वर्ष पाकिस्तान द्वारा 1252 संघर्ष विराम की घटनाओं को देखते हुए गृहमंत्री ने सीमा पर रहवासियों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर बंकर निर्माण के कार्य में तेजी लाने को कहा है। गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के कठुवा, सांबा, जम्मू, राजौरी और पुंछ जिलों में 14000 से अधिक बंकरों के निर्माण के लिए 415 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दे दी है, वहां पर 1431 सामुदायिक और 13000 से अधिक निजी बंकरों के निर्माण का कार्य इस जुलाई से शुरु हो जाएगा।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी दी गई कि सीमा पार गोलीबारी के पीड़ितों के लिए एनडीआरएफ की दर पर मुआवजा देने और पशुधन की क्षति पर तीन दुधारू पशु देने की सीमा को हटा दिया गया है। गृहमंत्री ने निर्देश दिया कि पशुधन के लिए मुआवजा राशि 30000 रूपये से बढ़ाकर 50000 रूपये की जा सकती है। राजनाथ सिंह ने जल्‍दी से जम्‍मू और कश्‍मीर पुलिस की दो नई सीमा बटालियनों की स्‍थापना करने का निर्देश भी दिया। उन्‍होंने कहा कि इसके लिये सभी भर्तियां मार्च 2019 तक कर ली जानी चाहिएं। गृह मंत्रालय ने मार्च 2018 में 105 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी। पांच भारतीय रिज़र्व बटालियन के अलावा ये दो बटालियन आईबी और एलओसी से 10 किलोमीटर के भीतर स्‍थापित की जा रही हैं। इसके लिए 4690 युवाओं की भर्ती की गई है, जो अगले महीने से अपना कार्यभार संभाल लेंगे।
गृह मंत्रालय से मंजूर किए गए कुल 10000 नए पदों में से 6689 एसपीओ की नियुक्‍ति कर दी गई है। सीमा पर रहने वाले समुदायों से एसपीओ के पद को भरने की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। गृहमंत्री को जानकारी दी गई कि 2016-17 सीएपीएफ और असम राइफल्‍स के लिए विशेष भर्ती अभियान के दौरान 1079 युवाओं का चयन किया गया, जबकि 2014-17 के अवधि में 7302 युवा सेना में शामिल किए गए थे। गृहमंत्री को प्रवासी और विस्‍थापित व्‍यक्‍तियों के विभिन्‍न वर्गों से संबंधित राहत और पुनर्वास कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी गई। समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह राज्‍यमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर और केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा भी उपस्‍थित थे।

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