देहरादून। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने देहरादून में एक समारोह में प्रथम दस पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई पेंशन के प्रमाण-पत्र प्रदान करते हुए भारत सरकार की नई गारंटीकृत न्‍यूनतम पेंशन योजना का शुभारंभ किया। भारत सरकार ने हाल ही में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत प्रति माह 1000 रुपये की गारंटीकृत न्‍यूनतम पेंशन देने की योजना की घोषणा की है। नई योजना के तहत पेंशन राशि को 650 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, पात्रता के लिए अधिकतम वेतन सीमा को प्रति माह 6500 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये कर दिया गया है। मेनका गांधी ने कहा कि पेंशन एक सांकेतिक आभार है, जो उन कर्मचारियों के प्रति व्‍यक्‍त किया जाता है, जो अपनी कड़ी मेहनत के जरिये राष्‍ट्र निर्माण में अपने जीवन का बहुमूल्‍य समय लगा देते हैं।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को ज्‍यादा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्‍य से केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। मेनका गांधी ने जन धन योजना और कर्मचारी योजना को एकीकृत करने के फायदे भी गिनाए, जिनकी बदौलत कर्मचारियों के खातों में पेंशन सीधे चली जाएगी। उन्होंने भारत सरकार की स्‍वच्‍छ भारत योजना और पर्यावरण की दृष्टि से कमजोर माने जाने वाले राज्‍य जैसे उत्तराखंड में इसकी अहमियत को भी रेखांकित किया। मेनका संजय गांधी ने उत्तराखंड सरकार से राज्‍य में प्‍लास्टिक के इस्‍तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के श्रम मंत्री हरीश चंद्र दुर्गपाल, भारत के महासर्वेक्षक सुब्‍बा राव एवं गणमान्‍य व्‍यक्ति भी उपस्थित थे।