नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महाराष्‍ट्र के 35 विधायकों ने आज संसद भवन में भेंट की। ये सभी पहली बार विधायक बने हैं और महाराष्‍ट्र विधानसभा के अध्‍यक्ष हरिभाऊ बागड़े के साथ शिष्टाचार के रूप में उनसे मिलने आए थे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर सहकारी संघीय व्‍यवस्‍था की दिशा में केंद्र सरकार के कदमों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि केंद्रीय बजट में कुल संसाधनों का 62 फीसदी राज्‍यों को आवंटित किया गया है, जबकि केवल 38 फीसदी संसाधन ही केंद्र के पास इस्‍तेमाल के लिए बचे हैं।
प्रधानमंत्री ने 14वें वित्‍त आयोग की सिफारिशों को स्‍वीकार किए जाने के संबंध में भी विधायकों को जानकारी दी, जिनमें करों के विभाज्‍य पूल का 42 फीसदी राज्‍यों के हवाले करने को कहा गया है। उन्‍होंने कहा कि कोयले की नीलामी और खनिजों पर बढ़ी हुई रॉयल्‍टी से प्राप्‍त होने वाली राशि से भी राज्‍य लाभांवित होंगे। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि राज्‍यों को इस अतिरिक्‍त धनराशि और संसाधनों का इस्‍तेमाल मुख्‍यत: बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के निर्माण में करना चाहिए।