नई दिल्ली। विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और एक अग्रणी गैर बैंकिंग वित्त कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को 'नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण' श्रेणी में स्कॉच पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार टिकाऊ वित्तपोषण, हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के समर्पण को दर्शाता है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक टीएससी बोश को नई दिल्ली में समारोहपूर्वक यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग में परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण कंपनी के रूपमें उभरी है, जो देश के स्थायी भविष्य में सक्रिय रूपसे योगदान दे रही है। आरईसी ने विभिन्न पहलों और उपलब्धियों से कई टिकाऊ परियोजनाओं केलिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है और हरित परियोजनाओं केलिए विभिन्न समझौते भी किए हैं।
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने सौर, पवन, पंप भंडारण परियोजनाओं, ई-मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण, हरित अमोनिया और हरित हाइड्रोजन तथा बैटरी भंडारण जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हरित परियोजनाओं के विभिन्न डेवलपर्स केसाथ चर्चा की है। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को अपने नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो में एक महत्वपूर्ण विस्तार की संभावना है। अनुमानों के अनुसार इसके वर्तमान मूल्य की तुलना में 10 गुना वृद्धि होगी, वर्ष 2030 तक यह 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक तक पहुंच जाएगी, जो प्रबंधन के अंतर्गत इसकी संपत्ति का लगभग 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है। स्कॉच पर्यावरण, सामाजिक और शासन पुरस्कार उन संगठनों को मान्यता प्रदान करते हैं, जो पर्यावरण, सामाजिक और शासन प्रथाओं में उत्कृष्ट कार्य का प्रदर्शन करते हैं। स्कॉच पर्यावरण, सामाजिक व शासन पुरस्कार और मूल्यांकन भारतवर्ष 2047 केलिए संगठनों की प्रतिबद्धता के मूल्यांकन केलिए बेंचमार्क के रूपमें कार्य करता है। यह एक स्थायी और बढ़ते व्यावसायिक भविष्य को आकार देने में स्थायी निवेश और प्रक्रियाओं के बीच परस्पर क्रिया पर केंद्रित है।
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है और भारतीय रिज़र्व बैंक केसाथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी और अवसंरचना वित्तीय कंपनी के रूपमें पंजीकृत है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम पूरे विद्युत अवसंरचना क्षेत्र को वित्तपोषित करता है, जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजना, हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजनाओं जैसी नई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने हालही में गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता प्रदान की है, जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, सूचना प्रौद्योगिकी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना, बंदरगाह, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कार्य, इस्पात और रिफाइनरी जैसे अन्य क्षेत्र शामिल हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड देश में बुनियादी ढांचागत परिसंपत्तियों के निर्माण केलिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वता अवधि के ऋण प्रदान करता है।
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड बिजली क्षेत्र केलिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना केलिए एक नोडल एजेंसी रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश में हर एक क्षेत्र में वितरण प्रणाली को मजबूत किया गया तथा शत-प्रतिशत गांव का विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण किया गया। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) को पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) केलिए कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों केलिए नोडल एजेंसी भी बनाया गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) की ऋण खाता बही 31 दिसंबर 2023 तक 4.97 लाख करोड़ रुपये और कुल परिसंपत्ति 64787 करोड़ रुपये है।