नई दिल्ली। भारतीय सेना और भारतीय स्टेट बैंक के बीच 23 फरवरी 2015 को रक्षा वेतन पैकेज से संबंधित एमओयू पर एक समारोह में हस्ताक्षर किए गए। समारोह की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा ने की। उपप्रबंध निदेशक भारतीय स्टेट बैंक (खुदरा रणनीति) डॉ वैद्यन एमजी की अगुवाई में बैंक के शीर्ष अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। एसबीआई और भारतीय सेना के बीच पहले एमओयू पर वर्ष 2011 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्य था। संशोधित एमओयू को कार्यरत सैनिकों, पेंशनभोगियों एवं परिवारों की जरूरतों के अनुसार तैयार किया गया है। तकरीबन एक साल के प्रयासों के बाद संशोधित एमओयू में अनेक अतिरिक्त सुविधाएं शामिल की गई हैं।
एमओयू में नि:शुल्क रियायती सेवाएं जैसे कि नि:शुल्क ड्राफ्ट, नि:शुल्क चेक बुक, आरटीजीएस, एनईएफटी के जरिए भारत में किसी भी बैंक में नि:शुल्क फंड ट्रांसफर, नि:शुल्क एटीएम कार्ड इत्यादि शामिल हैं। इसमें एक अतिरिक्त सुविधा के तौर पर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (पीएआई) को डेबिट कार्ड के बजाय बचत खाते से जोड़ दिया गया है। इसी तरह आवास एवं कार ऋण के लिए मार्जिन मनी के छूट प्रतिशत को बढ़ा दिया गया है तथा ऋण पर प्रोसेसिंग शुल्क को माफ कर दिया गया है। संशोधित एमओयू से तकरीबन 19.5 लाख ऐसे पेंशनभोगी तथा 10 लाख ऐसे कार्यरत सैन्य कर्मचारी एवं अधिकारी लाभांवित होंगे, जिनके वेतन अथवा पेंशन खाते एसबीआई में हैं। इसके अलावा, इन सभी को आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं पाने का भी मौका मिलेगा।