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द्वितीय न्यायिक वेतन आयोग का गठन

जस्टिस जेपी रेड्डी अध्‍यक्ष और आर बसंत सदस्‍य

न्यायिक वेतन आयोग को मंत्रिमंडल की मंजूरी

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Saturday 11 November 2017 01:13:14 AM

supreme court

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में अधीनस्‍थ न्‍यायपालिका के लिए द्वितीय राष्‍ट्रीय न्‍यायिक वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है। सर्वोच्‍च न्‍यायालय के पूर्व जज जेपी वेंकटरामा रेड्डी इसके अध्‍यक्ष और केरल उच्‍च न्‍यायालय के पूर्व जज आर बसंत आयोग के सदस्‍य होंगे। द्वितीय राष्‍ट्रीय न्‍यायिक वेतन आयोग अधिमानत: 18 माह की अवधि के भीतर राज्‍य सरकारों को अपनी सिफारिशें सौंप देंगे।
द्वितीय राष्‍ट्रीय न्‍यायिक वेतन आयोग राज्‍यों और संघ शासित क्षेत्रों के न्‍यायिक अधिकारियों की वेतन और सेवा की दशाओं के वर्तमान ढांचे की जांच करेगा। न्यायिक वेतन आयोग का उद्देश्‍य उन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है, जो देश में अधीनस्‍थ न्‍यायपालिका से संबंधित न्‍यायिक अधिकारियों के वेतनमान और अन्‍य परिलब्धियों को प्रशासित करने के सिद्धांत तैयार करेंगे। आयोग की सिफारिशें न्‍याय प्रशासन में दक्षता लाने, न्‍यायपालिका आदि में सुधार लाने और पूर्ववर्ती सिफारिशों में विसंगतियों को समाप्‍त करने में मददगार होंगी।
न्यायिक वेतन आयोग कार्यप्रणाली के तौर तरीकों की जांच के साथ-साथ न्‍यायिक अधिकारियों को मिल रहे विभिन्‍न भत्‍तों तथा गैर नकदी लाभों की समीक्षा भी करेगा और इनको युक्तिसंगत बनाने एवं सरलीकरण के लिए सुझाव देगा। वेतन आयोग इस कार्य के लिए अपनी ही प्रक्रिया तथा जरूरी तौर-तरीके तैयार करेगा। आयोग का उद्देश्‍य देशभर में न्‍यायिक अधिकारियों के वेतनमान और वेतन एवं सेवा की दशाओं को एकसमान बनाना भी है।

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