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'भारतीय अर्थव्यवस्था में 8 नवंबर ऐतिहासिक'

डिमोनेटाईजेशन को एक वर्ष होने पर कहते हैं अरुण जेटली

कालेधन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प

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Saturday 11 November 2017 12:12:39 AM

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नई दिल्ली। भारत सरकार में वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि 8 नवंबर भारतीय अर्थव्यवस्था में एक ऐतिहासिक क्षण के रूपमें याद किया जाएगा, यह दिन देश को 'कालेधन की खतरनाक बीमारी' से दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हम भारतीयों को भ्रष्टाचार और कालेधन के संबंध में 'चलता है' के रवैये के साथ रहने के लिए मजबूर किया गया था, जिसका सबसे बड़ा कुप्रभाव विशेष रूपसे मध्यम वर्ग और समाज के निचले तबकों को भुगतना पड़ा था। अरुण जेटली ने कहा कि लंबे समय से भ्रष्टाचार और कालेधन के अभिशाप को जड़ से उखाड़ फेंकने की हमारे समाज के बड़े हिस्से की यह एक हार्दिक इच्छा थी, जो मई 2014 में हुए आम चुनाव में लोगों के फैसले में प्रकट हुई थी। वित्तमंत्री ने कहा कि मई 2014 में जिम्मेदारी ग्रहण करने के तुरंत बाद भाजपा सरकार ने कालेधन पर एसआईटी का गठन करके कालेधन के खतरे से निपटने की लोगों की इच्छा को पूरा करने का फैसला किया।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि हमारा देश इस बात से भलिभांति अवगत है कि किस तरह इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की तत्कालीन कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार ने कई वर्ष तक अवहेलना की थी, बेनामी संपत्ति कानून के क्रियांवयन में 28 साल की देरी कांग्रेस सरकार की कालेधन से लड़ने के प्रति इच्छाशक्ति की कमी का एक और उदाहरण था। अरुण जेटली कहते हैं कि भाजपा सरकार ने कालेधन के खिलाफ लड़ाई के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन तीन वर्ष में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और कानून के पूर्व प्रावधानों को अच्छी तरह से समझते हुए, इसे नियोजित तरीके से लागू किया है। उन्होंने कहा कि एसआईटी के गठन से इन फैसलों की शुरुआत हुई और फिर विदेशी संपत्ति के संदर्भ में आवश्यक क़ानून बनाने के साथ-साथ डिमोनेटाईजेशन और जीएसटी को क्रियांवित कर कालेधन के खिलाफ लड़ाई की निर्णायक पहल की गई। अरुण जेटली ने कहा कि जब देश 'एंटी-ब्लैक मनी डे' में भाग ले रहा है, तब एक बहस शुरू हुई है कि क्या विमुद्रीकरण ने किसी निर्दिष्ट उद्देश्य की पूर्ति की है? उन्होंने कहा कि उनकी बात कई उद्देश्यों के संबंध में लघु एवं दीर्घकाल के लिए डिमोनेटाईजेशन के सकारात्मक परिणाम को उल्लेखित करने का प्रयास है।
अरुण जेटली बताते हैं कि आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सूचित किया है कि 30 जून 2017 तक 15.28 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य के निर्दिष्ट एसबीएन वापस जमा किए गए हैं, 8 नवंबर 2016 को बकाया एसबीएन 15.44 लाख करोड़ रुपये के मूल्य के थे और 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाईजेशन के वक्त कुल 17.77 लाख करोड़ रुपये की मुद्रा चलन में थी। वित्तमंत्री ने कहा कि डिमोनेटाईजेशन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत को एक कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था में तब्दील करना है और इस तरह से व्यवस्था में से कालेधन के प्रवाह को भी कम करना है। अरुण जेटली ने कहा कि आधार स्थितियों से परिसंचरण में मुद्रा में कमी दर्शाती है कि इस निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करने में सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि सितंबर 2017 को समाप्त हुए आधे साल के लिए प्रचलन में मुद्रा का प्रकाशित आंकड़ा 5.89 लाख करोड़ रुपये है, यह (-) 1.39 लाख करोड़ रुपए के सालाना वेरिएशन को रेखांकित करता है, जबकि इसी अवधि के लिए पिछले वर्ष के दौरान सालाना वेरिएशन (+) 2.50 लाख करोड़ रुपये था, इसका मतलब यह है कि मुद्रा संचरण में पिछले साल की तुलना में 3.89 लाख करोड़ रुपये की कमी हुई है।
अरुण जेटली का सवाल है कि हमें व्यवस्था में से अतिरिक्त मुद्रा क्यों हटानी चाहिए? हमें नकद लेनदेन में कटौती क्यों करनी चाहिए? वे कहते हैं कि यह सामान्य ज्ञान है कि नकदी गुमनाम होती है, जब विमुद्रीकरण लागू किया गया था, तब इसका एक उद्देश्य अर्थव्यवस्था में नकदी जमा रखने वालों की पहचान भी करना था। वित्तमंत्री ने कहा कि औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में 15.28 लाख करोड़ रुपये की वापसी के बाद अब अर्थव्यवस्था में नकदी रखने वाले लगभग सभी धारकों की पहचान हो गई है, अब कोई गुमनाम नहीं है, इस इनफ्लो से विभिन्न अनुमानों के आधार पर संदिग्ध लेनदेन में शामिल होने वाली राशि 1.6 लाख करोड़ रुपये से लेकर 1.7 लाख करोड़ रुपये तक की है। अरुण जेटली ने कहा कि अब यह कर प्रशासन और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के ऊपर है कि वे बड़े डाटा विश्लेषण का प्रयोग कर संदिग्ध लेनदेन पर शिकंजा कसें। वित्तमंत्री ने कहा कि वर्ष 2016-17 के दौरान बैंकों द्वारा दर्ज संदेहास्पद ट्रांजेक्शन की रिपोर्टों की संख्या 2015-16 के 61,361 से बढ़कर 2016-17 में 3,61,214 हो गई है, वित्तीय संस्थाओं के लिए इसी अवधि के दौरान 40,333 से 94,836 की वृद्धि हुई है और सेबी के साथ पंजीकृत मध्यस्थों के लिए 4,579 से 16,953 की वृद्धि दर्ज की गई है।
अरुण जेटली ने बताया है कि डाटा विश्लेषण के आधार पर आयकर विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 की तुलना में जब्त नकदी 2016-17 में दोगुनी हो गई है, आयकर विभाग द्वारा खोज और जब्ती के दौरान 15,497 करोड़ की अघोषित आय की स्वीकारोक्ति हुई है, जो 2015-16 के दौरान अघोषित आय की स्वीकारोक्ति से 38 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2016-17 में सर्वेक्षणों के दौरान 13,716 करोड़ रुपये की अघोषित आय की पहचान की गई है, जो 2015-16 की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है। वित्तमंत्री ने कहा कि अघोषित आय की स्वीकारोक्ति और अघोषित आय की पहचान को मिलाकर 9, 213 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई, जो संदिग्ध ट्रांजेक्शन में शामिल राशि का लगभग 18 प्रतिशत है। उन्होंने कहा है कि 31 जनवरी 2017 को शुरू हुए 'ऑपरेशन क्लीन मनी' से इस प्रक्रिया और गति मिलेगी। मुद्रा के साथ गुमनामी को हटाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप कई परिणाम प्राप्त हुए हैं, जैसे-56 लाख नए व्यक्तिगत करदाताओं ने 5 अगस्त 2017 तक अपने रिटर्न दाखिल किए, जो इस श्रेणी के लिए वापसी दाखिल करने की आखिरी तारीख थी, पिछले साल यह संख्या लगभग 22 लाख थी। गैर-कॉरपोरेट करदाताओं द्वारा 1 अप्रैल से 5 अगस्त 2017 में इसी अवधि के दौरान 2016 की तुलना में 34.25 प्रतिशत ज्यादा स्वयं मूल्यांकन कर भुगतान किया गया।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कर आधार में वृद्धि और अघोषित आय को औपचारिक अर्थव्यवस्था में वापस लाने के साथ-साथ चालू वित्तवर्ष के दौरान गैर-कॉर्पोरेट करदाताओं द्वारा अग्रिम कर के रूप में भुगतान की गई राशि भी 1 अप्रैल से 5 अगस्त के बीच 42 प्रतिशत बढ़ी है। डिमोनेटाईजेशन अवधि के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों के चलते एकत्रित सुरागों से 2.97 लाख संदिग्ध शेल कंपनियों की पहचान की गई है, इन कंपनियों को वैधानिक नोटिस जारी करने और कानून के तहत प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के पश्चात 2.24 लाख कंपनियों को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से डि-रजिस्टर किया गया है। इन बंद कंपनियों से बैंक खातों के संचालन को रोकने के लिए कानून के तहत और कार्रवाई भी की गई है, इनके बैंक खातों को फ्रीज करने और उनके निदेशकों को किसी भी कंपनी के बोर्ड में होने से रोकने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है, ऐसी कंपनियों के बैंक खातों के शुरुआती विश्लेषण में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं, जैसे-2.97 लाख बंद कंपनियों में से 28,088 कंपनी से संबद्ध 49,910 बैंक अकाउंट्स से पता चलता है कि इन कंपनियों ने 9 नवंबर 2016 से आरओसी द्वारा बंद किए जाने तक 10,200 करोड़ रुपये की डिपाजिट और निकासी की है। इनमें से कई कंपनियों के 100 से अधिक बैंक खाते हैं, एक कंपनी के पास तो 2,134 बैंक खाते हैं।
अरुण जेटली कहते हैं कि बदलावों का संकेत देने वाले कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे-कॉरपोरेट बॉंड मार्केट ने अतिरिक्त वित्तीय बचत और ब्याज दर में कमी के संचरण का लाभ देना शुरू किया है, वर्ष 2016-17 में 1.78 लाख करोड़ रुपये के कॉरपोरेट बॉंड मार्केट जारी हुए हैं, सालाना तौरपर 78,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। पब्लिक और राइट्स इश्यूज के चलते प्राथमिक बाजार वृद्धि में आए उछाल से यह प्रवृत्ति और आगे बढ़ी है। वर्ष 2015-16 के दौरान 24,054 करोड़ रुपये की इक्विटी जुटाने के लिए 87 पब्लिक और राइट्स इश्यूज थे, जबकि 2017-18 के पहले 6 महीने में ही 28,319 करोड़ रुपये के 99 ऐसे इश्यूज मौजूद हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान म्युचुअल फंडों में शुद्ध निवेश 2015-16 की तुलना में 155 प्रतिशत बढ़कर 3.43 लाख करोड़ तक पहुंच गया, नवंबर 2016 से जून 2017 के दौरान म्यूचुअल फंडों में शुद्ध निवेश 1.7 लाख करोड़ रुपये था, जो कि इससे पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 9,160 करोड़ रुपये था। विमुद्रीकरण से आए बदलाव के तहत लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने प्रीमियम कलेक्ट करने में नवंबर 2016 में दुगुनी वृद्धि की है, जनवरी 2017 के दौरान संचयी संग्रह में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई, प्रीमियम कलेक्शन में सितंबर 2017 में इसी अवधि की तुलना में 21 प्रतिशत की ग्रोथ देखने को मिली है।
वित्तमंत्री अरुण जेटली कहते हैं कि कम नकदी अर्थव्यवस्था में बदलाव के बल पर भारत ने 2016-17 के दौरान डिजिटल भुगतान में बड़ी छलांग लगाई है, जिसके रुझान हैं-करीब 3.3 लाख करोड़ रुपये के 110 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिए 3.2 लाख करोड़ रुपये के और 240 करोड़ ट्रांजेक्शन किए गए, वर्ष 2015-16 में डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन का मूल्य क्रमशः 1.6 लाख करोड़ रुपये और 2.4 लाख करोड़ रुपये थे। वे कहते हैं कि प्री-पेड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लेनदेन का कुल मूल्य 2015-16 में 48,800 करोड़ रुपये से 2016-17 में बढ़कर 83,800 करोड़ रुपये और पीपीआई के माध्यम से लेनदेन लगभग 75 करोड़ से बढ़कर 196 करोड़ हो गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर के माध्यम से 120 लाख करोड़ रुपये के 160 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए, जबकि पिछले वर्ष 83 लाख करोड़ रुपये के लगभग 130 करोड़ के ट्रांजेक्शन हुए थे। वित्तमंत्री कहते हैं कि फॉर्मलाइजेशन के उच्चस्तर से उन श्रमिकों को लाभ पहुंचा है, जो ईपीएफ योगदान के रूप में सामाजिक सुरक्षा, ईएसआईसी सदस्यता सुविधाओं और बैंक एकाउंट्स में मजदूरी के डिपोजिट के लाभों से वंचित थे, श्रमिकों के लिए बैंक खातों को खोलने में बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है, नोटबंदी के बाद बड़े पैमाने पर श्रमिकों की ईपीएफ और ईएसआईसी में एनरॉलमेंट में वृद्धि हुई है।
अरुण जेटली ने कहते हैं कि डिमोनेटाईजेशन के बाद एक करोड़ से अधिक श्रमिकों को ईपीएफ और ईएसआईसी सिस्टम से जोड़ा गया है, जोकि वर्तमान लाभार्थियों की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत अधिक है, लगभग 50 लाख श्रमिकों के लिए बैंक खाते खोले गए है, ताकि उनकी मजदूरी सीधे उनके बैंक अकाउंट में आए, इसके लिए पेमेंट ऑफ़ वेगेज एक्ट में आवश्यक संशोधन किए गए है। वित्तमंत्री का कहना है कि कश्मीर में विरोध प्रदर्शन एवं पत्थरबाजी की घटनाओं और एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में नक्सल गतिविधियों में कमी को भी डिमोनेटाईजेशन के प्रभावों के तौरपर गिना जा सकता है, क्योंकि शरारती तत्वों के पास नकदी की कमी आई है, नकली भारतीय मुद्रा तक उनकी पहुंच भी प्रतिबंधित हुई है। अरुण जेटली कहते हैं कि वर्ष 2016-17 के दौरान 1000 रुपये के एफआईसीएन का पता लगाने के लिए विमुद्रीकरण 1.43 लाख से 2.56 लाख नोटों की संख्या तक पहुंच गया, रिज़र्व बैंक की मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणाली में 2015-16 के दौरानप्रत्येक मिलियन नोट की प्रोसेसिंग में 500 रुपये के एफआईसीएन के 2.4 और 1000 रुपये के एफआईसीएन के 5.8 नोट थे, जो डिमोनेटाईजेशन अवधि के बाद बढ़कर क्रमशः 5.5 और 12.4 तक पहुंच गए, जो लगभग दुगुना है। वे कहते हैं कि समग्र विश्लेषण में यह कहना गलत नहीं होगा कि देश बहुत साफ सुथरी, पारदर्शी और ईमानदार वित्तीय व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ा है, जिसके लाभ अभी तक कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे सकते हैं।
अरुण जेटली ने बताया है कि आयकर विभाग ने 1150 से अधिक शेल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसका उपयोग 22,000 से ज्यादा लाभार्थियों ने 13,300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को व्हाईट करने के लिए एक टूल के तौर पर किया। डिमोनेटाईजेशन के बाद सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों में एक ग्रेडेड सर्विलांस मेज़र अपनाया है, इस पैमाने को एक्सचेंजों द्वारा 800 से अधिक प्रतिभूतियों में शुरू किया गया है। निष्क्रिय और निलंबित कंपनियां कई बार हेराफेरी करनेवालों के लिए एक पनाहगाह के रूपमें उपयोग में आती हैं, ऐसी 450 कंपनियों को एक्सचेंज से डिलिस्ट किया गया गया है और इनके प्रमोटरों के अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है, साथ ही उन्हें सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। भूतपूर्व क्षेत्रीय एक्सचेंजों में सूचीबद्ध लगभग 800 कंपनियों का पता नहीं चल पाया है और इन्हें गायब होने वाली कंपनियों के रूपमें घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डिमोनेटाईजेशन बचत के वित्तीयकरण में तेजी को प्रेरित करने के रूपमें प्रतीत होता है, समानांतर रूपमें जीएसटी को लागू किए जाने से अर्थव्यवस्था और अधिक फॉर्मलाईजेशन की ओर शिफ्ट हुई है। अगली पीढ़ी नवंबर 2016 के बाद नेशनल इकनॉमिक डेवलपमेंट को गर्व के साथ महसूस कर पाएगी, कि मोदी सरकार के डिमोनेटाईजेशन ने उसे एक निष्पक्ष और ईमानदार व्यवस्था मुहैया कराने का काम किया है।

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