भारतीय प्रशासनिक सेवा (ओडीशा कैडर 1979 बैच) के अधिकारी जी मोहन कुमार ने मंगलवार को इस्पात सचिव का पदभार संभाल लिया। जी मोहन कुमार की नियुक्ति डीआरएस चौधरी के जगह पर की गई है, जो 31 अगस्त 2013 को सेवानिवृत हो चुके हैं। इससे पहले जी मोहन कुमार जल संसाधन मंत्रालय में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थे।...
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत चलाए जा रहे भारतीय कंपनी सक्रेटरी संस्थान ने व्यावसायिक और अधिशासी कार्यक्रमों की परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्रों और आम जनता की जानकारी के लिए ये परिणाम देशभर में संस्थान के सभी क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों को भेज दिए गए हैं...
संसद में पारित कंपनी विधेयक 2013 में देश में कारोबार करने के माहौल में सुधार के कई प्रावधान किये गए हैं। इस संबंध में दामोदरन समिति की सिफारिशें भी शीघ्र ही सरकार को उपलब्ध हो जाएंगी। यह जानकारी आज राज्यसभा में कंपनी मामलों के मंत्री सचिन पायलट ने एक लिखित उत्तर में दी...
इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने लोकसभा में बताया कि नई इस्पात नीति के मामले में विभिन्न स्टेक होल्डरों और विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के साथ विचार-विमर्श किया जाना निहित है, इसलिए इस स्थिति में यह इंगित करना मुश्किल होगा कि नई इस्पात नीति को कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा।इस्पात क्षेत्र समेत निर्माण क्षेत्र...
वस्त्र मंत्रालय में राज्यमंत्री पनबाका लक्ष्मी ने लोकसभा में बताया कि पिछले 3 वर्षों के दौरान पिछड़े क्षेत्रों सहित देश में हथकरघा क्षेत्र में कुल 1858 घरेलू कार्यक्रम तथा 666 हस्तशिल्प प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। चालू वर्ष (जुलाई 2013 तक) के दौरान 242 घरेलू कार्यक्रमों तथा 16 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रतिभागिता को अनुमोदन दे दिया गया है...
इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने लोकसभा में बताया कि सेल बोर्ड की स्टील प्रोसेसिंग यूनिटों की स्थापना से संबंधित परियोजनाओं को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिए जाने के बाद स्टील प्रोसेंसिग यूनिटों (एसपीयू) की स्थापना का शिलान्यास महनार (जिला-वैशाली) में अप्रैल 2008 में और गया में दिसंबर 2008 में किया गया था। महनार में एसपीयू के लिए 50 एकड़ भूमि...
इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने लोकसभा में बताया कि गैर-संसाधित औद्योगिक स्लैग की कीमतें बाजार संचालित होती हैं, ये कीमतें संयंत्र दर संयंत्र और कंपनियों के बीच उस क्षेत्र विशेष में गैर-संसाधित ब्लॉस्ट फर्नेस (बीएफ) स्लैग के उपयोग, मांग के आधार पर भिन्न-भिन्न होती हैं, जहां तक सेल का संबंध है, गैर-संसाधित औद्योगिक स्लैग...
भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने कल ब्रुनेई में चीन के वाणिज्य मंत्री गाओ हूचेंग से द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से बातचीत की। आनंद शर्मा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता और आशियान-भारत मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए ब्रुनई आए हुए हैं...
केंद्र सरकार ने देश में तकनीकी संस्थान स्थापित करने के लिए निजी कंपनियों को अनुमति दे दी है। राज्यसभा में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ शशि थरूर ने बताया कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने तीन साल से कम से कम 100 करोड़ रूपए का करोबार करने वाली प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी इंजीनियरिंग...
भारत के कपड़ा मंत्री डॉ केएस रॉव और बांग्लादेश के कपड़ा मंत्री अब्दुल लतीफ सिद्दीक के संयुक्त प्रेस सम्मेलन में भारत के कपड़ा मंत्री केएस राव ने कहा है कि बांग्लादेश के कपड़ा मंत्री अब्दुल लतीफ सिद्दीक के साथ उनकी बातचीत ठोस, सौहार्दपूर्ण और उपयोगी रही है। उन्होंने कहा कि कपड़ा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए...
वर्तमान में निकटतम कार्गो पोर्ट दिल्ली और ड्राई-पोर्ट रेवाड़ी (हरियाणा) में होने से उद्यमियों को हो रही असुविधा को दूर करने के लिए नीमराना के निकट एक कार्गो एयरपोर्ट बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। यह हवाई अड्डा अजरका और कोटकासिम के मध्य बनाना प्रस्तावित है। इससे नीमराना-शाहजहांपुर-भिवाड़ी और बहरोड़...
दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-आठ पर पर्यटकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करने वाले नीमराना फोर्ट और आभानेरी जैसी कलात्मक बावड़ी के लिए देश-दुनिया में प्रसिद्ध ऐतिहासिक ‘नीमराना’ कस्बे में इन दिनों जापानी उद्यमियों की चहल पहल देखते ही बनती है। जापान के उद्यमियों के यहां लगाए जा रहे उद्योगों के कारण यह क्षेत्र कमोवेश...
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण-यूआईडीएआई ने फिर कहा है कि अगले वर्ष के अंत तक 60 करोड़ आधार नामांकन जारी करने का लक्ष्य हासिल कर लिया जायेगा। देश में अब तक 40 करोड़ 29 लाख आधार संख्या जारी की गईं हैं और सही गति से यह काम जारी है। जुलाई 2013 के महीने में लगभग 2 करोड़ आधार संख्या जारी की गईं...
भारत में कम आय वर्ग के लिए आवास वित्त परियोजना हेतु विश्व बैंक से 10 करोड़ अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता और परियोजना समझौतों पर कल नई दिल्ली में भारत सरकार के राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और विश्व बैंक की ओर से हस्ताक्षर किए गए। परियोजना का उद्देश्य कम आय वाले परिवारों की पहुंच स्थायी आवास वित्त सुविधाओं तक कायम करना है, ताकि वे अपने मकानों का निर्माण और उन्नयन कर सकें...
नए कानून से कंपनी सचिवों को कॉरपोरेट प्रबंधन व्यवसायियों के रूप में परिवर्तित कर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ आफ इंडिया (आईसीएसआई) ने संसद में पारित नए कंपनी कानून यानी कंपनी विधेयक 2012 का स्वागत किया है। आईसीएसआई काउंसिल के अध्यक्ष एसएन अनंत सुब्रमण्यम ने इसको आधुनिक विकासोन्मुखी और दूरगामी बताया है। उन्होंने कहा कि नए कानून से कारपोरेट प्रशासन के मानदंडों में सुधार होगा,...