नई दिल्ली। पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक मंत्रालय में राज्‍यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और जम्‍मू-कश्‍मीर में अंतर्राष्‍ट्रीय सीमा और वास्‍तविक नियंत्रण रेखा पर बंकर बनाए जाने से संबंधित विभिन्‍न मुद्दों पर बातचीत की। उन्‍होंने आठ व्‍यक्तियों की क्षमता वाले 13,029 व्‍यक्तिगत बंकरों और 40 व्‍यक्तियों की क्षमता वाले 1,431 सामुदायिक बंकरों के निर्माण के लिए केंद्रीय निधि जारी करने के आदेश पर गृहमंत्री को धन्‍यवाद दिया। उन्‍होंने उम्‍मीद जाहिर की कि भूमि अधिग्रहण के लिए क्षतिपूर्ति जैसे अन्‍य मुद्दों को भी जल्‍द हल कर लिया जाएगा।
डॉ जितेंद्र सिंह ने राजनाथ सिंह से आग्रह किया कि अगर संभव हो तो बंकरों का निर्माण सीपीडब्‍ल्‍यूडी या एनबीसीसी जैसी केंद्रीय एजेंसियों से सीधे करवाया जाए, ताकि पूरे काम में तेजी लाई जा सके और उसकी बेहतर निगरानी हो सके। उन्‍होंने सीमा पार से होने वाली गोलाबारी के पीड़ितों तथा फसल के नुकसान, मवेशियों के नुकसान, मकानों को होने वाले नुकसान इत्‍यादि के लिए जम्‍मू-कश्‍मीर सरकार द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति की राशि के पुर्नभुगतान संबंधी लंबित मामलों को मंजूरी दिये जाने पर भी गृहमंत्री को धन्‍यवाद दिया।
डॉ जितेन्‍द्र सिंह ने पिछली घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि बंकरों के निर्माण की मांग बहुत पुरानी है। उन्‍होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने इस मांग का संज्ञान लिया है और इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्‍होंने बताया कि पहले केवल सामुदायिक बंकरों के निर्माण की योजना थी, लेकिन व्‍यक्तिगत बंकरों के निर्माण की मांग भी कुछ वर्गों ने की है। गृह मंत्रालय ने जरूरत के आधार पर दोनों तरह के बंकरों के निर्माण के लिए राशि देने का फैसला किया है। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्रों की मांगों के प्रति बहुत संवेदनशीलता दिखाई है।