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मॉरिशस के गांधी इंस्टीट्यूट में सीएम योगी

इंस्टीट्यूट में संरक्षित हैं भारतीय मजदूरों के अभिलेख

भारत-मॉरिशस संबंधों में इंस्टीट्यूट की खास भूमिका

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Saturday 4 November 2017 06:03:41 AM

records of indian laborers preserved in the institute, mauritius

पोर्ट लुइस/ लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मॉरिशस में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का भ्रमण किया। भारत सरकार के सहयोग से मॉरिशस में स्थापित यह संस्थान भारत संबंधी अध्ययन का उच्चस्तरीय केंद्र है। भारत से मॉरिशस गए शर्तबंद मजदूरों से जुड़े अभिलेख संस्थान के अभिलेखागार में संरक्षित किए गए लगभग 1 लाख 80 हजार दस्तावेज यहां उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान संस्थान की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने इस बात पर हर्ष व्यक्त किया कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट भारत और मॉरिशस के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने भारत से मॉरिशस आए शर्तबंद मजदूरों के अभिलेखों को भी देखा।
ज्ञातव्य है कि इन श्रमिकों के संरक्षित अभिलेखों के आधार पर उनके वंशजों को भारतीय मूल का मॉरिशसवासी माना जाता है। इसी आधार पर भारत सरकार मॉरिशसवासियों को ओसीआई कार्ड प्रदान करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मॉरिशस प्रवास के अवसर पर गुरुवार को भारतीय मूल के 9 मॉरिशसवासियों को ओसीआई कार्ड वितरित किए थे। इनमें यहां के सांसद तुलसीदास बेनीदीन एवं मॉरिशस विश्वविद्यालय के प्रवक्ता जतिन जोखू मूलरूप से जनपद गोरखपुर से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ने आरा (बिहार) से संबंध रखने वालीं अवकाश प्राप्त शिक्षिका प्रमिला जगन्नाथ एवं देविका को भी ओसीआई कार्ड दिए हैं। महाराष्ट्र के मूल निवासी 2 मॉरिशसवासियों सहित पश्चिम बंगाल एवं कर्नाटक से जुड़े 2 अन्य व्यक्तियों को भी ओसीआई कार्ड प्रदान किए हैं।
योगी आदित्यनाथ ने भारतीय मूल के एक और मॉरिशसवासी को उनके जीवनसाथी के आधार पर यह कार्ड दिया। जनवरी 2017 में हुए 14वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने भारतीय मूल के समस्त मॉरिशसवासियों एवं इनके वैवाहिक संबंधों से जुड़े सभी लोगों को ओसीआई कार्ड का विशेष अधिकार दिया है। भारतीय मूल के मॉरिशस निवासी इस कार्ड को प्राप्त करने के लिए पीढ़ियों की बाध्यता के बिना आवेदन कर सकते हैं। ओसीआई कार्डधारक मॉरिशसवासियों को भारत से विभिन्न सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अब तक लगभग 3500 ओसीआई कार्ड इन्हें उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इस अवसर पर भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्यमंत्री गिरिराज सिंह एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

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