नई दिल्ली। नीति आयोग ने एक विशिष्‍ट और नवीन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत वह महत्‍वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में रूपांतरकारी बदलावों को उत्‍प्रेरित करने में मदद करेगा। सस्‍टेनेबल एक्‍शन फॉर ट्रासफोर्मिंग ह्युमन कैपिटल यानी मानव पूंजी को रूपांतरित करने के लिए स्‍थाई कार्रवाई के अंतर्गत नीति आयोग और इसके ज्ञान संबंधी भागीदार प्रत्‍येक क्षेत्र के लिए तीन राज्‍यों से कार्यनीतिक, तकनीकी और कार्यांवयन संबंधी जानकारी हासिल करने में मदद करेंगे। इस बारे में नीति आयोग की एक समिति ने 14 राज्‍यों के प्रतिवेदनों का पुर्नरीक्षण किया है, ताकि प्रत्‍येक दो सामाजिक क्षेत्रों में मदद के लिए उनका चयन किया जा सके।
नीति आयोग की समिति में आयोग के सदस्‍य बिबेक देबराय, मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, नीति आयोग के परामर्शदाता और स्‍वास्‍थ्‍य एवं शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति की बैठक में दो दिन तक विचार-विमर्श किया गया। बैठक के दौरान राज्‍यों ने इन क्षेत्रों में अब तक किए गए उपायों और सुधार लाने की इच्‍छा ज़ाहिर की और कार्यक्रम के अंतर्गत नीति आयोग के प्रस्तावित नीतिगत सहायता प्रदान किए जाने के बारे में अपना-अपना पक्ष रखा। नीति आयोग ने इस चुनौती को स्‍वीकार करते हुए यह निर्णय लिया है कि वह एक समयबद्ध और परिणामोन्‍मुखी प्रक्रिया के जरिए राज्‍यों की मदद करने का प्रयास करेगा। राज्‍यों के अंतिम चयन के बाद एक कार्यक्रम प्रबंधन एकांश 36 महीने के लिए राज्‍यस्‍तर पर तैनात की जाएगी, ताकि सरकारी ढांचे और सेवा वितरण क्षेत्र में सक्षमता और प्रभावोत्‍पादकता बढ़ाई जा सके।
नीति आयोग ने स्‍वास्‍थ्‍य और शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण बदलाव के लिए राज्‍यों की संक्षिप्‍त सूची तैयार की है। स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र में पांच राज्‍यों को संक्षिप्‍त सूची में शामिल किया गया है, जिनमें से तीन राज्‍यों को अंतिम रूपसे चुना जाना है। ये हैं-उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, कर्नाटक और गुजरात। इसी प्रकार शिक्षा क्षेत्र में संक्षिप्‍त सूची में शामिल राज्‍यों में मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्‍तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इन दोनों क्षेत्रों में राज्‍यों को समयबद्ध रूप में ध्‍यान संकेंद्रित करने, प्रशासनिक सुधारों और अंतिम परिणामों को मूर्त रूप देने का वायदा करना होगा, इस प्रकार अंतिम रूपसे उनका चयन किया जा सकेगा।