नई दिल्ली। भारत ने 'तृतीय तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम' के लिए आईडीए-अंतर्राष्ट्रीय सहायता संघ ऋण के लिए विश्व बैंक के साथ 201.50 मिलियन अमरीकी डॉलर के वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार की ओर से आर्थिक कार्य विभाग में संयुक्त सचिव राज कुमार और विश्व बैंक की ओर से विश्व बैंक भारत के कंट्री डायरेक्टर जुनौद कमाल अहमद ने हस्ताक्षर किए।
तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागी इंजीनियरी शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता और इक्विटी में बढ़ोतरी करना तथा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आठ पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंजीनियरी शिक्षा प्रणाली की सक्षमता में सुधार लाना है। इस परियोजना के दो प्रमुख उद्देश्य हैं-राज्यों में इंजीनियरी संस्थानों में गुणवत्ता और इक्विटी में सुधार, क्षेत्रगत शासन और कार्य निष्पादन को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रणालीस्तरीय सुधार करना। तृतीय तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम की अवधि तारीख 31 मार्च 2022 तक है।