नई दिल्ली। भारतीय राजस्‍व सेवा के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन राज्‍यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और उनसे पदोन्नतियों में पिछले शेष कार्यों की स्‍वीकृति देने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के हस्‍तक्षेप की मांग की। प्रतिनिधिमंडल के सदस्‍यों ने उन्हें दिए एक ज्ञापन में बताया है कि संयुक्‍त आयुक्‍त व जेएजी स्‍तर के लगभग 450 पद रिक्‍त पड़े हुए हैं, लेकिन किसी भी योग्‍य अधिकारी को पदोन्‍न‍त नहीं किया गया है, जिसकी वजह यह है कि भर्ती नियमों में अर्हता मानदंड के अनुसार उप सचिव स्‍तर पर न्‍यूनतम पांच वर्ष की रेजीडेंसी की अनुशंसा की गई है।
भारतीय राजस्‍व सेवा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्‍यमंत्री को बताया कि 2007 बैच तक के अधिकारियों को पहले ही पदोन्‍नत किया जा चुका है और इसलिए उन्‍होंने 2017 बैच के अधिकारियों के लिए, जो छूट चुके हैं, अर्हता अर्जित करने हेतु नौ महीने की छूट के लिए आग्रह किया है। प्रतिनिधि‍मंडल ने डॉ जितेंद्र सिंह से हस्‍तक्षेप करने की मांग की, जिससे कि डीओपीटी परिस्थितियों पर समग्र रूपसे विचार कर सके और जेएजी, जेसी-आईटी की पदोन्‍नति के लिए छूट की मंजूरी दे सके। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्‍व करने वाले प्रमुख आईआरएस अधिकारियों में मुंबई के राजेश मेनन, दिल्‍ली के अनंत रमन अय्यर, सीके सिंह एवं बीके सिंह शामिल थे।