नई दिल्ली। भारत का नीति आयोग राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों में क्षमता निर्माण के लिए शहरी प्रबंधन कार्यक्रम शुरु करेगा। सिंगापुर कोआपरेशन इंटर प्राइजेज और टैमसेक फाउंडेशन सिंगापुर के सहयोग के साथ नीति आयोग ने शहरी कायाकल्प मिशन को लागू करने हेतु राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकाय के अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए एक शहरी प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में 7 राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और असम के अधिकारी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान शहरी योजना, प्रशासन, जल, अपशिष्ट जल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं शहरी बुनियादी सुविधाओं के सार्वजनिक वित्त पोषण क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने आज नई दिल्ली में विज्ञान भवन में कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में शहरी आयोजना एवं प्रशासन पर 28 और 29 अप्रैल 2016 को दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में नीति आयोग के सदस्य डॉ बिबेक देवरॉय, सिंगापुर के उच्चायुक्त, सिंगापुर कॉपरेशन इंटर प्राइजेज के सीईओ, टैमसेक फाउंडेशन सिंगापुर के सीईओ और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा असम के वरिष्ठ अधिकारी, शहरी विकास मंत्रालय, आवास तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, नीति आयोग, शैक्षणिक संस्थान स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, दिल्ली आदि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सिंगापुर के विशेषज्ञ उच्च स्तरीय कार्यशालाओं में प्रशिक्षण देने के साथ प्रतिभागियों के साथ अपने अनुभव साझा किए। कार्यशालाओं और उच्च स्तरीय संवाद मूलक प्रशिक्षण देने के साथ शहरी योजना एवं प्रशासन तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन और शहरी बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र की क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और रणनीतिक आधार पर शहरी प्रबंधन की रूपरेखा को विकसित किया जाएगा।