कोलकाता। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कोलकाता में भारतीय उद्योग परिसंघ के विजन 2020 पर आयोजित एक संवादात्मक सत्र को संबोधित करते हुए कहा है कि देश की विकास वृद्धि में बाधा पहुंचाने वाली राजनीति स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद का पिछला सत्र निराशाजनक रहा, क्योंकि इस दौरान राजनीतिक ज्ञान की परिपक्वता को परीक्षण से गुजरना पड़ा। केंद्रीय वित्तमंत्री ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि कॉर्पोरेट कर धीरे-धीरे कुछ वर्ष में 25 प्रतिशत से कम हो जाएगा। जीएसटी को आवश्यक बताते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल ने इसका समर्थन किया है और राज्य को इससे लाभ होगा।
अरुण जेटली ने सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करते हुए कहा कि 50,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि सिंचाई क्षेत्र के लिए आवंटित की जाएगी, क्योंकि यह कृषि के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में उन्होंने विस्तार से सरकार की वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में बात की और कहा कि वित्तीय समावेशन में कृषि बीमा को शामिल किया जाएगा। अरुण जेटली ने यह भी स्वीकार किया कि कई सुधार लंबित हैं और यदि संसद सत्र ठीक से चल पाता तो इनमें से कुछ को पूरा किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग जगत की चिंताओं को दूर करने की कोशिश करेगी। केंद्रीय वित्तमंत्री ने कुछ क्षेत्रों में अच्छी तरह से भूमिका निभाने के लिए कुछ राज्यों की सराहना की। कोलकाता में व्यापार और उद्योग जगत के वाईसी देवेश्वर जैसे दिग्गजों ने केंद्रीय वित्तमंत्री के साथ एक संवादात्मक सत्र में भाग लिया।