प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में कहा हैकि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपनी न्याय की अभिलाषा में प्रयागराज में आता है, सभीको सस्ता सुलभ और त्वरित न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री के सामने इस अवसर पर न्यायपालिका एवं बार केलिए कुछ मांगें रखीं गईं, जिनका जिक्र करते हुए उन्होंने कहाकि वह प्रदेश की जनता के हित केलिए हैं और सरकार उन्हें पूरा करने का पूर्ण प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने कहाकि सरकार न्यायपालिका और बार के सहयोग से सबको सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने की दिशा में तेजीसे कार्यकर रही है। उन्होंने कहाकि लोक अदालतों में जितने मुकद्मों का निस्तारण हुआ, उसमें आधे से अधिक मामले उत्तर प्रदेश से हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त कीकि प्रयागराज में बार एवं बेंच का बेहतर समन्वय दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहाकि जिस प्रकार जनसामान्य प्रयागराज में संगम पर कुम्भ और माघ मेला आकर जीवन में सफलता का संकल्प लेता है, वैसे ही यह कार्यक्रम अधिवक्ता कुम्भ है। मुख्यमंत्री ने कहाकि प्रत्येक क्षेत्रमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देशको नेतृत्व प्रदान किया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी 150 वर्ष की यात्रा में अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने कहाकि अधिवक्ताओं पर वादकारियों का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है, इसे संजोकर रखना और जनता को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने का प्रयास करना चाहिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाकि प्रयागराज हमसब केलिए प्राचीनकाल सेही प्रेरणा का स्रोत है, यह धर्म की धरती है तथा यहांसे आध्यात्म की प्रेरणा प्राप्त होती है। उन्होंने कहाकि देशमें शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूपमें भी प्रयागराज का नाम आता है, भारत का पहला गुरुकुल यहीं पर स्थापित हुआ था, प्रयागराज न्याय का पवित्र मंदिर है, जब कोई व्यक्ति पीड़ित तथा प्रताड़ित होता है, आस विश्वास खो देता है, तब आशाभरी दृष्टि से वह इस न्याय के मंदिर की ओर देखता है। मुख्यमंत्री ने कहाकि अधिवक्ता समुदाय ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया है, देश की आजादी को नई दिशा देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, देश के संविधान को स्वरूप देने वाले बाबासाहब डॉ भीमराव अम्बेडकर, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम उपप्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल सभी अधिवक्ता समुदाय से आते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहाकि देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने उस कालखंड में जुल्म की परवाह किए बिना लगातार देशकी आजादी केलिए संघर्ष किया, उसमें अधिवक्ता समुदाय अग्रणी भूमिका में था, अपनी इस पुरातन पहचान को एकबार फिरसे आगे किए जानेकी आवश्यकता है।
योगी आदित्यनाथ ने कहाकि प्रयागराज में अधिवक्ताओं केलिए मल्टीलेवल पार्किंग एवं अधिवक्ता चेम्बर के निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है, इसके लिए धनराशि आवंटित कर दी गई है, इसके माध्यम से बड़े पैमाने पर अधिवक्ताओं के चेम्बर यहां बन पाएंगे, अधिवक्ताओं के 2500 चेम्बर बन रहे हैं, जिसमें 10 हजार अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री ने कहाकि यहां नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाए जाने के सम्बंध में कार्यवाही की जा रही है, इस यूनिवर्सिटी के बन जानेसे प्रयागराज का गौरव और बढ़ेगा, यह यूनिवर्सिटी पूर्व राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद के नाम पर बनाई जाएगी। उन्होंने कहाकि किसी अधिवक्ता की आकस्मिक मृत्यु पर जो आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था 60 वर्ष तक थी, उसे बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया है, अधिवक्ता कल्याण निधि में पंजीकरण के 30 वर्ष पूर्ण होने पर त्यागपत्र देने या मृत्यु होने की दशा में उनके आश्रितों को अधिवक्ता कल्याण निधि के तहत मिलने वाली धनराशि 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करदी गई है। उन्होंने कहाकि युवा अधिवक्ताओं केलिए शुरूआती 3 वर्ष केलिए उन्हें पुस्तक एवं पत्रिका आदि क्रय करने केलिए दी जानेवाली राशि के वित्तीय स्वीकृति केलिए भी आदेश निर्गत किए जा चुके है। सामाजिक सुरक्षा निधि योजना के अंतर्गत मृत्यु दावे के रूपमें वर्ष 2017-18 से चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 (31 जनवरी 2023 तक) कुल 13 करोड़ 37 लाख 92 हजार 512 रुपये का भुगतान न्यासी समिति ने किया है। सामाजिक सुरक्षा निधि योजना के अंतर्गत सदस्यता वापसी के रूपमें वित्तीय वर्ष 2017-18 से चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 (31 जनवरी, 2023 तक) कुल 47 करोड़ 83 लाख 7,926 रुपये का भुगतान न्यासी समिति ने किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाकि प्रदेश में इंटीग्रेटेड कोर्ट बिल्डिंग बनाने का कार्य किया जा रहा है, प्रदेशभर में जनपद न्यायालयों में जमीन की उपलब्धता के आधार पर अधिवक्ताओें के चेम्बर बनाए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है, इसके तहत प्रयागराज के जनपद न्यायालय में अधिवक्ताओं के चेम्बर केलिए 11.31 करोड़ रुपये से अधिक, कासगंज केलिए 5.25 करोड़ रुपये से अधिक, लखनऊ के 4.88 करोड़ रुपये से अधिक तथा श्रावस्ती केलिए 4.85 करोड़ रुपये से अधिक अवमुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहाकि कई अन्य जनपदों में भी अधिवक्ताओं के चेम्बर हेतु धनराशि अवमुक्त की गई है। मुख्यमंत्री ने कहाकि देश ने अमृतकाल में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, देश के इस अमृतकाल में दुनिया के 20 बड़े देशों के समूह जी20 का नेतृत्व भारत को प्राप्त हुआ है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सम्भव हुआ है। उन्होंने कहाकि प्रदेश के 4 महानगरों में जी20 से सम्बंधित 11 सम्मेलन होने जा रहे हैं, वैश्विक मंच पर उत्तर प्रदेश एवं देश को प्रस्तुत करने का यह एक बेहतरीन अवसर है। मुख्यमंत्री तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने कहाकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में युवा अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहाकि मामलों के निस्तारण में बार का बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ है।
न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने आह्वान कियाकि बेंच एवं बार मिलकर कार्य करें, जिससे इलाहाबाद उच्च न्यायालय को और बुलंदियों पर ले जाया जा सके, यहां पर अधिवक्ताओं केलिए बनाए जा रहे मल्टीलेवल पार्किंग और अधिवक्ता चेम्बर का कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, इस कार्य में राज्य सरकार का सहयोग सराहनीय है। उन्होंने कहाकि अधिवक्ताओं ने कोविड व अन्य आपदाओं में सहायता केलिए हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है, अधीनस्थ न्यायालयों में मुकद्मों का तेजी से निस्तारण किया गया है, यह उल्लेखनीय विषय है, बार एवं बेंच दोनों का कार्य जनता की सेवा करना ही है, सभी लोग आपस में समन्वय बनाते हुए कार्य करें तथा इसे और ऊंचाई पर लेकर जाए। मुख्यमंत्री ने इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में योगदान देने वाले भूतपूर्व अधिवक्ताओं के चित्रों का अनावरण किया तथा बार एसोसिएशन तथा एडवोकेट कंडक्ट रेगुलेशन से सम्बन्धित संशोधित बाई लॉज पुस्तक का विमोचन भी किया। इस अवसर पर वरिष्ठ न्याययूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ‘नंदी’, महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति, अधिवक्तागण और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।