नई दिल्ली। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने 200 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्‍ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्‍य महाराष्‍ट्र के 34 जिलों की ग्रामीण सड़कों को पक्‍की सड़कों में परिवर्तित करना है, ताकि सड़क सुरक्षा तथा बाजारों और सेवाओं से ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। महाराष्‍ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी उन्‍नयन परियोजना के लिए ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अपर सचिव समीर कुमार खरे और एडीबी की ओर से एडीबी इंडिया रेजिडेंट मिशन के डिप्‍टी कंट्री डायरेक्‍टर सव्‍यसांची मित्रा ने हस्‍ताक्षर किए। महाराष्‍ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी उन्‍नयन परियोजना समझौते पर वित्त विभाग के अवर सचिव वॉल्‍टर डिमेलो तथा महाराष्‍ट्र ग्रामीण सड़क विकास संघ के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी और मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना के सचिव प्रवीन किडे ने हस्‍ताक्षर किए।
अपर सचिव समीर कुमार खरे ने इस अवसर पर कहा कि ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता है, इससे ग्रामीण आजीविका के लिए अवसरों के सृजन तथा गरीबी को समाप्‍त करने में मदद मिलेगी और बाज़ारों से बेहतर संपर्क होने के कारण किसानों को अपनी आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी। एडीबी के सव्‍यसाची मित्रा ने कहा कि महाराष्‍ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी उन्‍नयन परियोजना से 2100 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का उन्‍नयन होगा, इससे ग्रामीण समुदायों का कृषि उत्‍पादन के बड़े क्षेत्रों, सामाजिक और आर्थिक केंद्रों के साथ संपर्क बेहतर होगा। महाराष्‍ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी उन्‍नयन परियोजना के तहत पांच वर्ष का रख-रखाव भी शामिल है। ऋण में एक मिलियन डॉलर का अनुदान एमआरआरडीए को संस्‍थागत मजबूती प्रदान करने के लिए है।