देश में वृद्ध लोगों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। पिछले दस वर्षों में वृद्ध लोगों की आबादी और वृद्धावस्था सहायता प्रणाली में जनसांख्यिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक लिहाज से काफी बदलाव आए हैं। पिछले एक दशक में वृद्ध लोगों की संख्या में 39.3 प्रतिशत इजाफा हुआ है और देश की आबादी में इनकी हिस्सेदारी वर्ष 2001 के 6.9 प्रतिशत की तुलना...
सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन की रोकथाम और व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण नियमन) अधिनियम के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तंबाकू-निरोधी गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण करता है। इस संदर्भ में 2 अक्टूबर 2012 से ‘मुकेश’ और ‘स्पंज’ को केंद्र में रख कर तंबाकू-निरोधी फिल्में...
भारत सरकार के ग्रामीण विकास राज्यमंत्री प्रदीप जैन ‘आदित्य’ ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं में निवेश कृषि और कृषि इतर उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा और रोज़गार के अवसरों में बढ़ोतरी की कुंजी है, जिससे शहरी क्षेत्रों में पलायन रोकने में मदद मिलती है। वे आज सुबह नई दिल्ली में ‘ग्रामीण विकास में युवाओं की...
केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम चरण 'ए' (एसएआरडीपी-एनई) के अंतर्गत असम के राष्ट्रीय राजमार्ग-37 के जोरहाट-डेमू खंड को चार लेन का बनाने के लिए स्वीकृति दे दी है। यह स्वीकृति निर्माण-संचालन-हस्तांतरण (बीओटी-वार्षिकी) में डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर दी गई...
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) के रूप में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी। वर्तमान में महंगाई भत्ता 80 प्रतिशत है। यह निर्णय 1 जुलाई 2013 से प्रभावी होगा और भुगतान नकद किया जाएगा...
राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ के प्रतिनिधिमंडल ने आज उप राष्ट्रपति एम हामिद अंसारी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल के साथ मंद दृष्टि वाले कुछ स्कूली बच्चे भी उप राष्ट्रपति से मिले। उन्होंने बच्चों से बातचीत की और उन्हें भावी जीवन में सफलता की शुभकामनाएं दीं...
अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत जुलाई 2013 तक योग्य दावेदारों को कुल 13,9,424 व्यक्तिगत एवं सामुदायिक भू-अधिकार प्रदान किए गए। इनके अलावा 16,207 और भू-अधिकार प्रदान किए जाएंगे। सरकार को अभी तक प्राप्त कुल दावों का यह 86.70 प्रतिशत है...
रेल मंत्रालय के रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने मौजूदा वित्त वर्ष में 75 बहुआयामी परिसर विकसित करने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की है। इसका उद्देश्य रेलवे की भूमि से गैर-शुल्क राजस्व का सृजन करना है। इसके लिए चरणबद्ध रूप से निविदा की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण ने अब तक उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी...
स्ट्रीट वेंडर्स (जीविका सुरक्षा तथा स्ट्रीट वेंडिंग विनियम) विधेयक 2012 के बारे में पूछा जा रहा है कि यह विधेयक क्यों आवश्यक है, जिसे लोकसभा ने हाल ही संपन्न सत्र में पारित किया है। इस सवाल पर सरकार ने कहा है कि स्ट्रीट वेंडर्स शहरी अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग हैं। स्ट्रीट वेंडिंग न केवल शहरों और कस्बों में गरीबों...
केंद्रीय जल आयोग देश भर में फैले 85 महत्वपूर्ण जलाशयों की स्थितियों की देखरेख कर रहा है, जिसमें से 37 जलाशय 60 मेगावाट की क्षमता के लिए स्थापित महत्वपर्ण पन बिजली संयंत्रों को लाभ पहुंचाते हैं। इन 85 जलाशयों में मानसून की शुरुआत में संयुक्त भंडारण 01-06-2012 को इनकी क्षमता का 21 प्रतिशत था और यह 29-08-2013 को इनकी क्षमता के 61 प्रतिशत पर था...
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि समय आ गया है जब देश की साक्षरता दर को बेहतर बनाने के लिए नए उत्साह और जोरदार ढंग से प्रयास किए जाने चाहिएं। वे आज नई दिल्ली में विज्ञान भवन में अंतराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जिसका आयोजन मानव संसाधन मंत्रालय ने किया था। राष्ट्रपति ने कहा...
दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में संशोधन करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श हेतु एक अंतर्मंत्रालयीय समूह और एक समीक्षा समिति का गठन का विचार किया गया। अंतर्मंत्रालयीय समूह और समीक्षा समिति के विचार विमर्श के आधार पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में संशोधनों पर स्पष्ट, समसामयिक,...
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और अमेरिका जैसे देशों की तुलना में भारत जीडीपी की एक ईकाई का उत्पादन करने में अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, इस स्थिति में सुधार की जरूरत है। राष्ट्रपति आज देहरादून में पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (यूपीईएस) के वार्षिक दीक्षांत...
श्रम और रोज़गार राज्य मंत्री कोडिकुन्नील सुरेश ने लोकसभा में बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अंतरण दावों के संबंध में ऑनलाइन दावा निपटान की सुविधा कार्यान्वित कर रहा है। यह सुविधा वैकल्पिक है और दावे ऑनलाइन अथवा भौतिक रूप के माध्यम से दाखिल किए जा सकते हैं। यह प्रणाली इच्छुक नियोक्ता अथवा उसके प्रतिनिधि के डिजीटल हस्ताक्षर ईपीएफओ में पंजीकृत होने के उपरांत...
अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री निनांग ईरींग ने आज बताया कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय देश में अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चला रहा है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना का निर्माण करने और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने...